1998 काला हिरण शिकार मामला: High Court में 22 सितंबर को होगी सुनवाई

जोधपुर, वाईबीएन डेस्‍क: राजस्थान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान द्वारा अपनी सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील और राज्य सरकार की ओर से सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को एक साथ सुनने का निर्णय लिया है। अब इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग करेंगे, जिन्होंने दोनों पक्षों की अपीलों को जोड़ते हुए अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की है।

सलमान खान ने 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई पांच साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, राज्य सरकार ने अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय नेता दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अनुमति याचिका दायर की है। ये मामला वर्ष 1998 का है, जब फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण के शिकार का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सिर्फ सलमान खान को दोषी करार देते हुए उन्हें सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य सह-आरोपियों को प्रमाणों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि सलमान खान की ओर से अपील को जिला एवं सत्र न्यायालय से हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की याचिका दायर की गई थी, ताकि दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई हो सके। तकनीकी कारणों से इस प्रक्रिया में देरी हुई, जिससे सुनवाई अब तक लंबित रही। अब जब दोनों याचिकाएं एक मंच पर आ चुकी हैं, कोर्ट ने उन्हें जोड़ते हुए तय किया है कि सलमान की सजा और सह-आरोपियों की रिहाई दोनों मामलों की सुनवाई साथ होगी।

गौरतलब है कि बिश्नोई समाज, जो राजस्थान में बड़ी संख्या में है, काले हिरण को पवित्र मानता है। इसी कारण यह मामला हमेशा से बेहद संवेदनशील और चर्चा में रहा है। मामले को और अधिक गंभीर बनाता है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान को दी गई धमकी। लॉरेंस ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सलमान को बिश्नोई समाज के सामने माफी मांगनी चाहिए, वरना उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी के बाद से सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर ये मामला अभी भी अभिनेता के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। High Court