कनाडा के पीएम कार्नी ने फोन कर मोदी को G-7 शिखर सम्‍मेलन में बुलाया

नई दिल्‍ली, वाईबीएन डेस्‍क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में होने जा रहे G-7 शिखर सम्‍मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने निमंत्रण भेजा है। मार्क कार्नी पीएम मोदी को फोन कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की। 

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पीएम ने मार्क कार्नी को चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, 'कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने के अंत में कनानसकीस में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।'

मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है

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प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, 'गहरे जन-जन संबंधों से बंधे जीवंत लोकतंत्रों के रूप में, भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है।'

कांग्रेस ने कहा था, जी-7 का निमंत्रण नहीं मिला तो कूटनीतिक चूकी

इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कनाडा के साथ रिश्तों में तल्खी आने की वजह से भारत को जी-7 शिखर सम्‍मेलन में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा जाएगा। कांग्रेस ने कहा था कि अगर कनाडा में जी-7 शिखर बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया जाता है तो ये एक बड़ी कूटनीतिक चूक होगी।  

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खालिस्‍तानी आतंकी निज्‍जर की हत्‍या के बाद खराब हुए संबंध

भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध सितंबर 2023 में खराब हो गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में कथित भारतीय एजेंटों की संलिप्तता के आरोप लगाए थे। भारत ने आरोपों को बेबुनियाद और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया था। कनाडा ने जांच की मांग की थी। जांच में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ। 

विश्‍व की सात बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थओं का संगठन है जी-7

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प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली कनाडा सरकार इस साल 15-17 जून को अल्बर्टा के कनानास्किस रिसॉर्ट में जी-7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रही है। जी-7 दुनिया की सात विकसित अर्थव्यवस्थाओं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का संगठन है। इन देशों के अलावा यूरोपीय संघ, आईएमएफ और संयुक्‍त राष्‍ट्र भी भाग लेता है।