Delhi High Court : बहू को मकान में रहने का अधिकार, मालिकाना हक नहीं

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बहू को सास-ससुर के स्व-अर्जित घर से बाहर निकालने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पीडब्‍ल्‍यूडीवी  एक्ट (घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून) के तहत बहू के रहने के अधिकार को मान्यता दी, लेकिन यह अधिकार केवल निवास या कब्जे का हक है, मालिकाना हक नहीं। जजों ने टिप्पणी की, "कानून ऐसा होना चाहिए कि सुरक्षा भी बनी रहे और शांति भी। विवादित संपत्ति एक ही मकान थी, जिसमें सीढ़ियां और रसोई साझा थीं। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में अलग रहना व्यावहारिक नहीं है। बुजुर्ग दंपति ने बहू के लिए वैकल्पिक घर का प्रस्ताव रखा, जिसमें 65,000 रुपये मासिक किराया, मेंटेनेंस, बिजली-पानी बिल और सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल थे, और यह खर्च वे स्वयं वहन करेंगे।