Delhi: PM मोदी ने कर्तव्य भवन-3 का किया उद्घाटन, प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होंगी

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को एक साथ एक जगह लाना है। कर्तव्य भवन को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 

#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया।

कर्तव्य भवन को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय,… pic.twitter.com/3K6N7UgXPP

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2025

कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्लीके कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन-03 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कर्तव्य भवन-03 के निर्माण से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें भवन की आधुनिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है औरपर्यावरणीय स्थिरतासुनिश्चित करने के लिए निर्मित भवन के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत

मालूम हो कि यह भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले दस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट भवनों में से पहला है इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होंगे।

इको-फ्रेंडली इमारत

मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार दोपहर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित जिस ‘कर्तव्य भवन-3’ का भव्य उद्घाटन किया वह इको-फ्रेंडली इमारत है इमारत को बनाने में पर्यावरण के मानकों और अनुकूलता का भी ध्यान रखा गया है। छत पर 366 किलोवॉट का सोलर पैनल लगा है।

मंत्रालयों का स्थानांतरण 30 अप्रैल 2026 तक

जानकारी हो कि यह भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें कुल 850 कार्यालय कक्ष हैं। भवन में दो बेसमेंट और भूतल सहित सात मंजिलें हैं। यह भवन बांकी भवनों का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा और सभी मंत्रालयों का स्थानांतरण 30 अप्रैल 2026 तक कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना, मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा नीति क्रियान्वयन को तेज करना है। pm modi | पीएम मोदी