India-US Tariff Controversy: राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। Reciprocal Tariff: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लोकसभा में भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने संसद को बताया- सरकार हालिया घटनाओं और उसके प्रभावों का मूल्यांकन कर रही है। हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों, उद्योगों और हितधारकों से लगातार संवाद कर रहा है। उन्होंने बताया मार्च, 2025 में भारत और अमेरिका के बीच एक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के लिए बातचीत शुरू की गई थी। दोनों पक्षों ने 29 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में पहली डिजिटल मीटिंग में विस्तृत Terms of Reference (ToR) को अंतिम रूप दिया था। मंत्री गोयल ने कहा कि इस समझौते का पहला चरण अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

सरकार किसान- मजदूरों के हितों का ध्यान रखेगी

Trump Tariff: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को बताया कि सरकार किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, निर्यातकों, MSMEs और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और आगे भी देगी। किसी को भी अमेरिकी टैरिफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार अमेरिका की ओर से की गई घो‌षणाओं का अध्ययन कर रही है। अध्ययन के बाद सरकार अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाएगी।

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का विवरण

पीयूष गोयल ने बताया कि 2 अप्रैल, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत 5 अप्रैल से 10 प्रतिशत बेसलाइन शुल्क लागू हुआ। इसके साथ भारत के उत्पादों पर कुल 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। अतिरिक्त टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होने थे, लेकिन 10 अप्रैल को उन्हें 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, और बाद में इस अवधि को 1 अगस्त 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्होंने सदन को बताया भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता आने वाले दिनों में निर्णायक चरण में पहुंच सकती है। सरकार का जोर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संतुलित व्यापार समझौता हासिल करने पर है।

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