मतदाताओं के पते में 'जीरो' नंबर क्यों? राहुल गांधी के आरोप का सीईसी ने दिया जवाब

नई दिल्ली, आईएएनएस।भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'वोट चोरी' और मतदाता सूची में 'हाउस नंबर 0' से संबंधित आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जहां मकान नंबर आवंटित नहीं होते, वहां मतदाता सूची में 'हाउस नंबर 0' दर्ज किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में मकान नंबर अनिवार्य होने के बावजूद, जिन नागरिकों के पास मकान नंबर नहीं है, उन्हें फर्जी मानना गलत है।

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— Abhishek Yadav (@Abhishek__SP) August 17, 2025

करोड़ों लोगों के पते के आगे जीरो नंबर

उन्होंने कहा, "किसी ने कहा था कि 80 हजार लोगों के 'हाउस नंबर 0' है और इसलिए वह फर्जी है। अगले दिन कई मतदाता सामने आए और उन्होंने बताया कि हम यहां रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में करोड़ों लोगों के पते के आगे जीरो नंबर लिखा है, क्योंकि जिन घरों में वह रहते हैं, पंचायत और नगर पालिकाओं ने उनका नंबर नहीं दिया है। शहरों में अवैध कॉलोनियां हैं, जहां उनके मकान पर नंबर नहीं हैं। ऐसे में वह अपने पते में क्या भरें? आयोग के निर्देश कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा मतदाता इस देश में है तो ईसीआई उसके साथ खड़ा है और नॉशनल नंबर (काल्पनिक संख्या) देगा।"

 बिना मकान नंबर वाले पते में 'जीरो' होता है

उन्होंने आगे कहा, "जब मतदाता सूची में जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज की जाती है, तो बिना मकान नंबर वाले पते में 'जीरो' दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह मतदाता फर्जी है। इसी तरह जिन लोगों के पास घर नहीं होता है और उसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में होता है। ऐसे में उनका पता वही दिया जाता है, जहां वह व्यक्ति रात में सोने आता है। इसके बावजूद भी यह कहा जाए कि वह फर्जी मतदाता है, तो यह हमारे देश के गरीब मतदाताओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।"

जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिये गये ऐफ़िडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथपत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गयी अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथपत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गयी है वो… pic.twitter.com/9A4njvF9Tw

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 17, 2025

अखिलेश बोले

जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिये गये ऐफ़िडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथपत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गयी अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथपत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गयी है वो सही है, नहीं तो ‘चुनाव आयोग’ के साथ-साथ ‘डिजिटल इंडिया’ भी शक के घेरे में आ जाएगा। 2026 Lok Sabha elections | 2025 election news | 2024 elections SP | rahul gandhi | Election Commission India