सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा नया कानून, उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता

नागरोटा, वाईबीएन डेस्क।जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, "फिलहाल तो जितने भी मामले दर्ज हुए या गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही निशाना बनाया गया है... कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, उसका इस्तेमाल गलत किया जाता है। मुझे डर इस बात का है कि इस कानून का भी गलत इस्तेमाल किया जाएगा। मैं भाजपा को लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वे हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। आज जिस कानून का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, कल वही कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा..."

#WATCH | नागरोटा: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, "फिलहाल तो जितने भी मामले दर्ज हुए या गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही निशाना बनाया गया है... कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, उसका इस्तेमाल… pic.twitter.com/a7atpWgMil

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 22, 2025

सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं

पूरे देश में इस बिल को लेकर बहस छिड़ चुकी है। खासतौर विपक्षी दलों के नेता इस बिल का काला कानून बता रहे हैं। नागरोट में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए जम्मू-कश्मीर के  मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जब इस बिल के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे मंशा और नीयत साफ नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा का मकसद सिर्फ विपक्षी दलों को टारगेट करना है और आशंका है कि सरकार डराने के लिए इस कानून कागलत इस्तेमाल करेगी। 

विचार विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने जाने वाले 31 सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। अमित शाह ने अनुरोध किया कि समिति संसद के अगले सत्र के पहले दिन से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

क्या होती है संयुक्त समिति?

संसद द्वारा किसी विशेष उद्देश्य जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। जेपीसी का कार्य उसे गठित करने वाले प्रस्ताव पर निर्भर करता है. हालांकि इसकी सिफारिशें प्रेरक होती हैं, लेकिन वे सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं। : cm omar abdullah statement | Omar Abdullah controversy | cm omar abdullah angry | omar abdullah angry reaction 

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