Indus Water Treaty: भाजपा नेता रविंदर रैना का दावा, पाकिस्तान को पानी बंद

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और अब भारत की प्रमुख नदियों का पानी पाकिस्तान की ओर नहीं भेजा जाएगा। रैना ने कहा- पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को लहूलुहान कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया है। इसके तहत भारत की चिनाब, सतलुज, रावी और व्यास नदी के पानी के पूरी तरह से रोक दिया गया है। भारत की नदियों का पानी अब पाकिस्तान नहीं जा सकेगा।

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वो कश्मीर में खून बहाए और हम पानी दें, ऐसा नहीं चलेगा

जम्मू कश्मीर के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा- एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजकर भारत के निर्दोष लोगों का खून बहा रहा है, और दूसरी तरफ यहां का पानी लेकर अपनी जमीन सींच रहा है। मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब यह दोहरा रवैया नहीं चलेगा। रविंदर रैना ने कहा कि पाकिस्तान को उसके अपराधों की सजा मिलनी शुरू हो गई है और यह फैसला उसी का हिस्सा है। उन्होंने इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह निर्णय भारत की रणनीतिक नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सिंधु जल संधि जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते पर दोबारा विचार करना पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संकेत है कि आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत चुकानी पड़ेगी।

#WATCH | राजौरी, जम्मू-कश्मीर: भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा, "पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को लहू-लुहान किया है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है और उसी के चलते जो भारत की नदियों का जल पाकिस्तान की ओर जाता है… pic.twitter.com/U6weA41RCt

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2025

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किशनगंगा-रतले प्रोजेक्ट विवाद पर भारत का नया रुख

जानिए क्या है पूरा मामला

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पाकिस्तान ने किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट को लेकर भारत के खिलाफ 2023 में वर्ल्ड बैंक में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद विशेषज्ञ मिशेल लिनो के नेतृत्व में एक मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू हुई। इस साल दिसंबर में विवाद स्थल का दौरा और कई दौर की वार्ताएं प्रस्तावित थीं। लेकिन भारत अब इस प्रक्रिया को स्थगित करना चाहता है, और अपनी संप्रभुता के तहत जल संसाधनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा है।

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