Kolkata gang rape case: प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हिरासत में

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। Kolkata Gangrape Case: साउथ कोलकाता स्थित लॉ कॉलेज कैंपस में कथित गैंगरेप की घटना को लेकर सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजूमदार के साथ प्रदर्शन कर रहे अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोका और कुछ को हिरासत में लिया गया। सुकांत मजूमदार को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखा राजनीतिक टकराव होने की आशंका बढ़ गई है। 

#WATCH | West Bengal | Police detain Union Minister and West Bengal BJP President Sukanta Majumdar while he was protesting against the alleged gangrape incident at South Calcutta Law College in Kolkata, on 25th June evening.

He says, "This is the face of democracy in West… pic.twitter.com/TjhDPyOvQg

— ANI (@ANI) June 28, 2025

सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर तीखा हमला

प्रदर्शन के दौरान सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा- यह है पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का चेहरा। ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। पुलिस ने मुझे और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार अपराधियों को बचा रही है और पुलिस विरोध करने वालों पर ही कार्रवाई कर रही है। सीपीआई एम नेता बृंदा करात ने कहा ‌है महिलाओं के लिए प‌श्चिम बंगाल पूरे देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है और टीएमसी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बलात्कारियों का बचाव करती है।

जानिए क्या है पूरा मामला

साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आने के बाद पूरे राज्य में रोष फैल गया है। विपक्ष लगातार ममता सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं राज्य सरकार ने अभी तक मामले में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। कांग्रेस और सीपीआई (एम) भी टीएमसी सरकार के खिलाफ हमलावर है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जांच के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में दो पूर्व केंद्रीय मंत्री और दो सांसद शामिल हैं।