Uttar Predesh: अधिकारियों को सुप्रीम राहत, अब निजी Hospital में भी करा सकेंगे इलाज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीतिगत हस्तक्षेप ठीक नहीं

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के व्यापक प्रयास के तहत उपरोक्त निर्देश सहित कई निर्देश जारी किए थे। मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि यह नीतिगत फैसला है और हाईकोर्ट नीतिगत फैसला कैसे दे सकता है, हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इस आदेश के पीछे के मोटिव की सराह‌ना भी की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य बेहतर करने के उद्देश्य का हाईकोर्ट का इरादा सराहनीय है लेकिन अधिकारियों के उपचार के व्यक्तिगत विकल्प को सीमित नहीं किया जा सकता।

Supreme Court Comment : व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुमूल्य अधिकार, इसमें हस्तक्षेप करने में सावधान रहना चाहिए

उपचार के विकल्प सीमित नहीं किए जा सकते

मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस तरह के निर्देश नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप हैं। नीतिगत हस्तक्षेप से कोर्ट को बचना चाहिए। उपचार के विकल्प को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने उपचार के विकल्प सीमित करने के औचित्य पर भी सवाल किया। किसी व्यक्ति कहां उपचार करवाना है और कहां नहीं, ऐसा नीतिगत निर्णय हाईकोर्ट कैसे दे सकता है।

Supreme Court ने कहा, इंटरनेट की कीमतें निर्धारित करना कोर्ट का काम नहीं, याचिका खारिज

कहीं भी उपचार करा सकेंगे यूपी के अधिकारी