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वाशिंगटन, वाईबीएन नेटवर्क। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एफबीआई हमले के सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करता है और भारत सरकार को अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। काश पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पहलगाम हमला दुनिया को आतंकवाद के सतत खतरों की याद दिलाता है। हम प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सुरक्षाबलों का आभार व्यक्त करते हैं, जो संकट के समय में कर्तव्य निभाते हैं।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एफबीआई भविष्य में भी भारत सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सहयोग करेगा।
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ट्रंप और जेडी वेंस ने भी जताई संवेदना, दिया भारत को समर्थन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर पहलगाम हमले की निंदा की और शोक व्यक्त किया। ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि इस हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयासों में अमेरिका भारत का पूरा समर्थन करेगा।इसके पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात कर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की।
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कब और कहां हुआ पहलगाम आतंकी हमला?
22 अप्रैल (मंगलवार) दोपहर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के निकट स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल 'मिनी स्विट्जरलैंड' में भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे।एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मृतकों में दो विदेशी नागरिक और दो स्थानीय निवासी भी शामिल हैं। आतंकियों ने इलाके में घुसकर खच्चर की सवारी कर रहे और भोजनालयों के आसपास घूम रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की।इस नृशंस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के मुखौटा संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने ली है। यह हमला 2019 में पुलवामा हमले के बाद से घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है।
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के कड़े फैसले
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक हुई, जिसमें आतंकी हमले के जवाब में कई अहम फैसले लिए गए:
- सिंधु जल संधि (1960) पर पुनर्विचार करते हुए उसके अमल को रोकने का निर्णय।
- अटारी की एकीकृत जांच चौकी (Integrated Check Post) को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश।
- दक्षेस वीजा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा की अनुमति निरस्त करना।
- अतीत में जारी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को भी रद्द करने का निर्णय।
- भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
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