Nepal में पटरी पर लौटने लगा जनजीवन, काठमांडू समेत अन्य इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया

काठमांडू, वाईबीएन डेस्‍क: नेपाल में राजनीतिक संकट के थमने के बाद जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है। नई सरकार बनने के बाद काठमांडू समेत कई इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालिया हिंसक विरोध प्रदर्शनों और सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ चले आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था जिससे लंबे समय से जारी अस्थिरता का अंत हुआ।

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अंतरिम सरकार चुनी जा चुकी है। सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इस बीच नेपाल में जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। पिछले दिनों हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान काठमांडू और नेपाल के अन्य हिस्सों में लगाए गए प्रतिबंध भी हटाए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण देशव्यापी आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके बाद कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के शुक्रवार को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनने के एक दिन बाद नेपाल के अलग-अलग इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया। फिलहाल इससे दैनिक जीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।

नेपाल सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को कोई प्रतिबंधात्मक आदेश या कर्फ्यू नहीं है। हालांकि, काठमांडू और नेपाल के अन्य इलाकों में सेना की मौजूदगी कुछ और दिन रह सकती है। नेपाल पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, प्रदर्शन हिंसक होने के बाद से कम से कम 50 लोगों की जान जा चुकी है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के खिलाफ नेपाल में यह आंदोलन शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में नेपाल के युवा सड़कों पर उतरे थे। 'जेन-जी' आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली को सत्ता गंवानी पड़ी है। भारी दबाव के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

इस तख्तापलट के बाद नेपाल में सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। वे इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी हैं। शुक्रवार को सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही, नेपाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के तौर पर संसद को भंग किया जा चुका है। राष्ट्रपति पौडेल ने पुष्टि की कि सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार आगामी 6 महीनों के भीतर नए संसदीय चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगी।

इनपुट- आईएएनएस