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US Tariff: 150 देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप, भारत को फिलहाल राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 150 देशों पर 10-15% टैरिफ लगाने की योजना का खुलासा किया है। भारत को फिलहाल राहत, द्विपक्षीय समझौता लगभग तैयार।

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Dhiraj Dhillon
US President Donald Trump (4)

Photograph: (file)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वह 150 से अधिक छोटे देशों को नए आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की सूचना देने जा रहे हैं। छोटे देशों के लिए शुल्क की दर 10% से 15% के बीच हो सकती है। ट्रंप ने कहा,“हम 150 से ज्यादा देशों को टैरिफ के लिए नोटिस भेजने वाले हैं, जिसमें बताया जाएगा कि संबंधित देश के लिए टैरिफ की दर क्या होगी।” यह इंटरव्यू 'रियल अमेरिका वॉयस' चैनल पर प्रसारित हुआ और इसकी जानकारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से मिली है।

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इन देशों पर टैरिफ बढ़ा, भारत को राहत की उम्मीद

ट्रंप ने पहले ही ब्राजील (50%), वियतनाम (19%), कनाडा (25%), और यूरोपीय यूनियन (30%) जैसे देशों पर भारी शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। इन टैरिफ का उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। भारत को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता “बहुत करीब” है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच कई छोटे व्यापारिक मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब बड़े समझौतों की ओर बढ़ा जा रहा है। एक अधिकारी के अनुसार, "पहले एक अंतरिम समझौता होगा और फिर आगे बड़े समझौते की ओर बढ़ा जाएगा।"

“भारत से वियतनाम की तर्ज पर हो सकती है ट्रेड डील”

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हालांकि ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि भारत के साथ होने वाला समझौता वियतनाम जैसे समझौतों की तर्ज पर हो सकता है, जिसमें 19% टैरिफ शामिल है। ऐसे में भारत को भी अप्रैल 2 को घोषित बेस 10% से ऊपर का टैरिफ झेलना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना हैकि यदि समझौता जल्दी होता है, तो इससे भारतीय निर्यातकों विशेषकर फार्मा और कृषि क्षेत्र को राहत मिल सकती है, जो अमेरिका के टैरिफ फैसलों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। बता दें क‌ि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों चेतावनी दी थी कि अगले एक साल में फार्मास्युटिकल्स पर टैरिफ की दरें 200% तक पहुंच सकती हैं। ट्रंप ने यह भी साफ किया था कि 1 अगस्त के बाद इन टैरिफ की समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

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