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Kanpur news: 30, 31 को खुलेंगे सरकारी दफ्तर, निपटाएंगे वित्तीय वर्ष के काम

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान, एमडीएम, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।

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YBN News Kanpur
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समीक्षा बैठक करते जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह। Photograph: (young Bharat)

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कानपुर, वाईबीएन संवाददाता।

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जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान, एमडीएम, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के दृष्टिगत 30 ,31 मार्च को जनपद के समस्त सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। 

डीएम ने जिले की रैंकिंग पर चेताया 

जिलाधिकारी ने कहा कि इन दिनों में अपने समस्त अपूर्ण कार्य पूर्ण कर लें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी विभाग की लापरवाही की वजह से जनपद की रेंकिंग पर प्रभाव पड़ता है तो संबंधित विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी। 

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बिजली अफसर ने दी सफाई 

जिलाधिकारी ने विद्युत बिल सुधार की समीक्षा के दौरान पाया कि पिछले तीन महीनों से विभाग में प्राप्त हो रही शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस पर विद्युत विभाग के  अधिकारी ने अवगत कराया कि अब तक कुल 1781 शिकायतें लंबित हैं, जिनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करा दिया जाएगा।

छात्रवृत्ति रुकी तो खैर नहीं 

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जिलाधिकारी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को समय से छात्रवृत्ति मिले। यदि किसी स्कूल प्रशासन या विभागीय लापरवाही के कारण किसी भी पात्र छात्र की छात्रवृत्ति रुकी है, तो संबंधित अधिकारियों और स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

सात दिन में निपटाएं वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन 

जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलों में लंबित ओल्ड एज पेंशन आवेदनों के एक सप्ताह के भीतर निस्तारण कराने के निर्देश दिए। साथ ही, जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि कन्या सुमंगला योजना के 100% आवेदन पत्रों को शीघ्रता से अग्रसारित किया जाए।

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भीतरगांव के बीडीओ पर कार्रवाई का निर्देश 

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास योजना की किस्त समय पर न दिए जाने पर के कारण  खंड विकास अधिकारी भीतरगांव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी कार्यदायी संस्थाओं को पोर्टल पर प्रोजेक्ट की अद्यतन जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रत्येक विभाग को अपनी परियोजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। यदि कोई अधिकारी परियोजना की समीक्षा में लापरवाही बरतेगा, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा जैन, जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी सभी समझ संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

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