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मंजूरी: परिषदीय विद्यालयों के लिए खरीदे जाएंगे 51 हजार टैबलेट, शाहजहांपुर बनेगा 29वां प्राधिकरण, योगी कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसमें प्रदेश के सात बस स्टॉप को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का फैसला किया गया है।

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Deepak Yadav
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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना।

कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी देते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। Photograph: (वित्त मंत्री सुरेश खन्ना।)

वाईबीएन नेटवर्क 

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Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसमें प्रदेश के सात बस स्टॉप को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का फैसला किया गया है। साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में 500 बेड के नए ट्रामा सेंटर को भी मंजूरी दी गई। ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य शुरु हो चुका है। पर्यटन विभाग अंतरराज्यीय जलमार्ग नियमावली 2025 पर मंत्रीपरिषद की सहमति मिल गई है। 

बजट सत्र को 18 फरवरी से
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बृहस्पतिवार को लोकभवन में कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी बजट सत्र को 18 फरवरी से शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को टैबलेट उपयोग को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार 20 फरवरी को बजट पेश करेगी। बताया जा रहा है कि इस बार आठ लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया जा सकता है।

इन प्रस्ताव पर मुहर-

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आबकारी नीति में बदलाव
यूपी की आबकारी नीति में फिर बदलाव किया गया है। नई नीति के अनुसार अब शराब की दुकानों को ई-लॉटरी से लाइसेंस दिया जाएगा। इसमें देशी शराब की दुकान, कम्पोजिट दुकान, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकान भी शामिल है।

शराब की दुकानों का आवंटन
देशी शराब, कम्पोजिट दुकानें (जहां अलग-अलग तरह की शराब बिकेंगी), मॉडल शॉप और भांग की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से होगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों का लाइसेंस मौजूदा शर्तों के तहत नवीनीकरण किया जाएगा।

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लाइसेंस फीस और बिक्री नियम
देशी शराब दुकानों की लाइसेंस फीस 32 रुपये प्रति बल्क लीटर होगी। सालाना बिक्री को 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। बीयर, वाइन और एलएबी को छोड़कर बार लाइसेंस से सिर्फ खुली बोतलों से शराब परोसने की अनुमति होगी। सीलबंद बोतलों की बिक्री नहीं होगी। 

इवेंट बार लाइसेंस पर सख्ती
किसी इवेंट में दूसरे राज्यों की शराब का स्टॉक या सेवन मिला तो इवेंट आयोजक और स्थल मालिक पर एक लाख का जुर्माना लगेगा। सरकार ने आबकारी विभाग से 60 हजार करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।

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खरीदे जाएंगे 51 हजार टैबलेट  
प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित संख्या में टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 51 हजार से अधिक टैबलेट खरीदे जाएंगे। इस खरीद पर आने वाला अतिरिक्त खर्च 14.68 करोड़ रुपये बेसिक शिक्षा विभाग वहन करेगा। विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

शाहजहांपुर बनेगा 29वां प्राधिकरण
शाहजहांपुर को प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। इससे संबंधित आवास विभाग के प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। प्रस्ताव के अनुसार, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शहर सहित 32 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। आवास विभाग जल्द ही प्राधिकरण गठन की अधिसूचना जारी करेगा।

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मथुरा में डेयरी प्लांट की होगी स्थापना
मथुरा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में एक लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले प्लांट को मंजूरी दी गई है। इस प्लांट की स्थापना से मथुरा और आसपास के दूध उत्पादक किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और आम जनता को शुद्ध दूध व दूध से बने उत्पाद उपलब्ध होंगे।

संवारी जाएंगी सूबे की 13 प्राचीन धरोहरें
प्रदेश के 13 प्राचीन धरोहरों व किलो को रिसोर्ट, होटल, शादी गृह होमस्टे के रूप में विकसित किया जाएगा। इनका सांस्कृतिक संरक्षण करते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकास होगा।ै कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

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परिवहन की अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली मंजूर
परिवहन की अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली को कैबिनेट की बैठक मंजूरी मिल गई। सरकार के इस निर्णय के तहत इस प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025’ को प्रख्यापित किया गया है। योगी कैबिनेट ने इस नियमावली को अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

एसजीपीजीआई के एक्ट में बदलाव 
एसजीपीजीआई के निदेशक की नियुक्ति की नियमावली में बदलाव होगा। अब 68 साल की उम्र तक निदेशक की नियुक्ति हो सकेगी। राज्यपाल निदेशक को सेवा विस्तार दे सकेंगी। इस प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अब तक निदेशक की अधिकतम उम्र 65 साल है। इससे  एसजीपीजीआई के निदेशक आरके धीमान का कार्यकाल तीन साल बढ़ना तय है। वह 65 वर्ष के बाद तीन साल और पद पर रह सकेंगे

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469 वाहन खरीदने का प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने यूपी 112 परियोजना के दूसरे चरण के तहत 469 वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यूपी 112 के दूसरे चरण के तहत वाहनों का बेड़ा बढ़ाया जाना है। इनकी संख्या 4800 से बढ़ाकर 6278 करने के लिए विभिन्न चरणों में दोपहिया 189 और चार पहिया 280 एसयूवी वाहनों (41 इनोवा, 239 स्कार्पियों) की खरीद की जा रही है।

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