अंधेरे में बुलंदशहर: भाजपा विधायक ने बिजली संकट पर खोला मोर्चा, ऊर्जा विभाग के प्रमुख को लिखा पत्र

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता । उत्तर प्रदेश में बिजली संकट की समस्या ने अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है। बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ठाकुर लक्ष्मीराज सिंह ने अपने ही सरकार के बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र में लगातार 15 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित रहने और अधिकारियों के फोन न उठाने को लेकर नाराज विधायक ने एक पत्र जारी किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

 जनता परेशान, अधिकारी गुमशुदा

विधायक द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि "बुलंदशहर की जनता भीषण गर्मी में लगातार 15 दिन से बिजली की मार झेल रही है। अधिकारियों से संपर्क साधने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह लापरवाही बेहद चिंताजनक है। यहां बता दें कि जब खुद सत्ताधारी दल के विधायकों को  प्रशासनिक स्तर पर अनसुना किया जा रहा है, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं।

भीषण गर्मी में हालात बेहाल

बुलंदशहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने हालात बदतर कर दिए हैं। न तो पंखे चल पा रहे हैं, न ही इन्वर्टर चार्ज हो रहे हैं। पीने के पानी तक के लिए लोग जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि रात भर बिजली न होने से बुजुर्गों और बच्चों की हालत बिगड़ रही है। कई इलाकों में लोग मजबूरन सड़कों और छतों पर सोने को मजबूर हैं।

सोशल मीडिया पर छाया मुद्दा

विधायक का पत्र सामने आते ही यह मामला सोशल मीडिया पर छा गया। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर लोग #बुलंदशहर_बिजली_संकट जैसे हैशटैग के जरिए अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ यूज़र्स ने तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

बिजली विभाग की चुप्पी

अब तक बिजली विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस संकट का समाधान कब तक होगा।

 राजनीतिक गलियारों में हलचल

भाजपा विधायक का यह रुख केवल स्थानीय प्रशासन के लिए ही नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व के लिए भी चेतावनी है। जब जनता के बीच जनप्रतिनिधियों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो जाहिर है कि सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों पर तत्काल ध्यान देना होगा।

बुलंदशहर का बिजली संकट केवल एक जिले का मुद्दा नहीं रह गया है, यह अब सरकारी तंत्र की जवाबदेही और जनहित की प्राथमिकता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह बनकर उभरा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस ‘आंतरिक विरोध’ को कैसे संभालती है और जनता को राहत देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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