बिजली निजीकरण प्रक्रिया की मियाद पूरी, उपभोक्ता परिषद ने की टीए पर कार्रवाई की मांग

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया की पूरा करके बोलीदाता को हैंडओवर करने की मियाद पूरी हो गई है। विवादों में​ घिरी सलाहकार ग्रांट थॉनर्टन कंपनी के आरपीएफ दस्तावेज के तहत यह काम उसे 145 दिन के अंदर पूरा करना था। 50 दिन पूरे होने के बाद भी सलाहकार कंपनी प्रकिया पूरी करने में विफल रही।

सरकार अपना फैसला  निरस्त करे

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि देश के 42 जनपदों के निजीकरण के लिए पावर कारपोरेशन ने इस साल 25 मार्च को ग्रांट थॉनर्टन को टीए नियुक्त किया था। कंपनी की ओर से तैयार मसौदे के तहत निजीकरण की प्रकिया को 145 दिन में पूरा करके बोलीदाता को सौंपना था। त​य की गई डेडलाइन खत्म हो हो गई। ऐसे में प्रदेश सरकार को अपना फैसला तत्काल निरस्त करते हुए दोनों बिजली कंपनियों को सरकारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक नई योजना के तहत आगे बढ़ना चाहिए।

सलाहकार कंपनी पर कार्रवाई की मांग

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अभी तक सलाहकार कंपनी खुद को कानूनी तौर पर दोष मुक्त ही नहीं कर सकी है। नौ महीने से निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार और पावर कारपोरेशन को यह मान लेना चाहिए कि निजीकरण का फैसला गलत साबित हुआ। नतीजतन निजीकरण प्रकिया की एक भी डेडलाइन समय से पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में कंसल्टेंट के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैक लिस्ट भी कर देना चाहिए।

Electricity Privatisation | UPRVUP

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