लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बृहस्पतिवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं, आयोग की रुकी भर्तियों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) में चयन प्रक्रिया धीमी होने की समस्या सीएम के समक्ष रखी।
प्रदेश में 50 प्रतिशत पद रिक्त
परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में 2015 से अब तक काफी रिक्तियों की चयन प्रकिया में देर की जा रही है। वर्ष 2022 में परिक्षाएं अधिनस्थ चयन की ओर से सम्पन्न कराई गईं। इसी तरह 2023 में चार और 2024 में 6 परीक्षाएं हुईं। ऐसी स्थिति में प्रदेश में विभिन्न संवर्ग के 50 प्रतिशत पद खाली हैं।
अनचाहे प्रकरण न्यायालय में विचारधीन
तिवारी ने बताया कि कार्मिकों के न्यायालय से सम्बंधी विवादों को निपटाने के लिए सरकार की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। इसमें उन्हें और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को सदस्य नामित किया गया था। लेकिन विभागीय विवाद फोरम नाम से बनाई गई इस समिति की बैठकें न होने के कारण अनचाहे प्रकरण न्यायालय में विचारधीन हैं। इससे सरकार के साथ कार्मिकों का धन और समय दोनों बर्बाद हो रहा है।
सीएम ने दिया अश्वासन
परिषद के अध्यक्ष ने आउटसोर्सिग, कैशलेस इलाज, पुरानी पेंशन व्यवस्था पर भी चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों की बातों को सुनने के बाद समस्याओं का हल निकालने का आश्वासन दिया।
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