यूपी में खाली सरकारी इमारतों में बनाए जाएंगे डिटेंशन सेंटर, विदेशी घुसपैठियों को चिह्नित करने की कवायद शुरू

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी में दिल्ली की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। जहां विदेशी घुसपैठियों को उनके मूल देश वापस भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई जिलों में घुसपैठियों को चिह्नित करने की कवायद शुरू हो गई है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन, थाने आदि चिह्नित किए जा रहे हैं।

दिल्ली में 18 डिटेंशन सेंटर में 1500 विदेशी नागरिक

बता दें कि दिल्ली में 18 डिटेंशन सेंटर हैं, जिनमें लगभग 1500 विदेशी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। इनमें अवैध रूप से सीमा पार करके आए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अफ्रीका महाद्वीप के देशों के नागरिक हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बनवा लेने की वजह से उनका सत्यापन कराया जा रहा है।

गृह मंत्रालय से एसओपी जारी

डिटेंशन सेंटरों पर भोजन, इलाज आदि की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। इन घुसपैठियों को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) के जरिये उनको वापस भेजने की प्रक्रिया की जाती है। तमाम राज्यों में पकड़े गए घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ की मदद से वापस भेजा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)) भी सभी राज्यों को भेजी है। इसके तहत ही यूपी में भी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इनके संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। वहीं, पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी रोजाना गृह विभाग को भेजनी होगी।

ज्यादातर घुसपैठिये अफ्रीका महाद्वीप के देशों के नागरिक 

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिलों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिये हैं। वहीं, एनसीआर के जिलों खासकर नोएडा व गाजियाबाद में अफ्रीका महाद्वीप के देशों से अवैध तरीके से आए नागरिक मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर लोग मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर क्राइम में लिप्त हैं। इसी वजह से इस बार ऐसे घुसपैठियों की धरपकड़ कर वापस भेजा जाएगा।

UP Govt | foreign intruders

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