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IGRS से संबंधित बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास ने दिखाई सख्ती, लंबित मामलों पर मांगा जवाब

बैठक में मंडलायुक्त द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए गए

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Mohd. Arslan
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IGRS से संबंधित बैठक में मौजूद अधिकारी Photograph: (YBN)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में IGRS से सम्बंधित महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन बुधवार को आयुक्त कक्ष कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त न्यायिक राकेश पटेल सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा की गई। 

शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने के निर्देश

मंडलायुक्त विजय विश्वास ने निर्देश दिए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। इसके साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए।

इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

मंडलायुक्त ने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें पेंडिंग होने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि उनकी कार्यकुशलता में शिथिलता पाए जाने पर आईजीआरएस पोर्टल में मंडल व जनपद की रैंकिंग खराब प्रदर्शित होती है। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने बिजली विभाग, पंचायतीराज विभाग, श्रम विभाग, जल निगम व पिछडा विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग सहित आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलंब न करने व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिये। मंडल में मुख्यमंत्री संदर्भ के 13 प्रकरण और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के 2 प्रकरण लंबित है। इसी प्रकार विद्युत के कुल प्राप्त शिकायत 537 के सापेक्ष 316 असंतुष्ट फीडबैक व उपनिदेशक पंचायतीराज विभाग के 146 प्रकरण के सापेक्ष 95 असंतुष्ट फीडबैक मिला। जिसके सन्दर्भ में उन्होंने निर्देश दिया कि इतनी संख्या में शिकायती प्रकरण लंबित न रहने पाये। इसका निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करे।

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