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यूपी में 13 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी बिजली Photograph: (YBN)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। पावर कारपोरेशन ने बिजली दरों के साथ कनेक्शन शुल्क में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दरें बढ़कर 9 और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें 8 रुपये प्रति यूनिट हो जाएंगी। इसके साथ ही फिक्स चार्ज जोड़ने के बाद प्रदेश में दरें 13 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाएंगी। वहीं, उपभोक्ता परिषद ने आयोग में लोकमत प्रस्ताव दाखिल कर टैरिफ बढ़ोतरी को खारिज करने की मांग की
भाजपा का संकल्प पत्र ताक पर रखा
परिषद के अध्यक्ष अवशेष वर्मा ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के समय संकल्प पत्र जारी कर कहा था कि सरकार बनने के बाद गरीबों (बीपीएल) को 100 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पावर कारपोरेशन ने उसमें 33 प्रतिशत इजाफा करके बिजली की दरें 4 रुपये प्रति यूनिट कर दीं। गांवों में अधिकतम बिजली दरें 8 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित की गई हैं। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें 9 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित की गईं।
फिक्स्ड चार्ज 190 रुपये प्रति किलोवाट प्रस्तावित
इसके अलावा शहरी घरेलू उपभोक्ता जो 110 फिक्स्ड चार्ज देते थे, उसे 190 रुपये प्रति किलोवाट प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में वसूले जाने वाले फिक्स्ड चार्ज को 90 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोवाट प्रस्तावित किया गया है। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए पहले जो बिजली दरों का कर स्लैब था अब उसे तीन भागों में बांट दिया गया है। आने वाले समय में कुछ स्लैब में 50 फीसदी से ज्यादा बिजली दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
बिजली कंपनियों पर 33122 सरप्लस
उपभोक्ता संगठन अध्यक्ष ने कहा कि अगर फिक्स्ड चार्ज को जोड़ दिया जाए तो प्रदेश मे बिजली दरें 12 से 13 रुपये प्रति यूनिट पहुंच जाएंगी। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर 33122 करोड़ सर प्लस निकल रहा है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग से हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आयोग 45 प्रतिशत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी करके उसका हिसाब बराबर करे।
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