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निजीकरण के खिलाफ 24 से गरजेंगे बिजली कर्मचारी Photograph: (VKSSSUP)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। वर्टिकल व्यवस्था के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत बिजली विभाग में हजारों पद समाप्त किए जा रहे हैं। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। वहीं पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने के विरोध में 24 अक्टूबर से बिजली कर्मचारी प्रदेश भर में पहले ही तरह प्रदर्शन करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन निजीकरण के नाम पर वर्टिकल सिस्टम लागू कर रहा है। अकेले लेसा में 2055 नियमित और लगभग 6000 संविदा कर्मियों के पद समाप्त करने की तैयारी चल रही है।
लेसा में बड़े पैमाने पर पदों में कटौती
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया अधीक्षण अभियंता स्तर के 12 स्वीकृत पद घटाकर आठ किया जा रहा है। इसी तरह अधिशासी अभियंता स्तर के 50 पद घटाकर 35, सहायक अभियंता स्तर के 109 पदों को कम करके 86, अवर अभियंता स्तर के 287 पदों को घटाकर 142 और टीजी 2 के 1852 पदों की संख्या घटकर 503 की जा रही है। इसके अतिरिक्त लेखा संवर्ग में अकाउंटेंट के 104 पद घटाकर 53, एग्जीक्यूटिव अस्सिटेंट के 686 पद घटाकर 280 और कैंप असिस्टेंट के 74 पद लगभग समाप्त कर 12 किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे कहा कि पद समाप्त करने और छंटनी से सबसे बड़ी मार संविदा कर्मियों पर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मध्यांचल, लेसा और केस्को और पश्चिमांचल डिस्कॉम में हजारों पद समाप्त किये जा रहे हैं, उससे बिजली कर्मियों की यह आशंका और बलवती हो गई कि पूरे ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण किया जाने वाला है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल से इसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन प्रदेश की बिजली व्यवस्था ध्वस्त कर देने पर आमादा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वह मनमाने ढंग से हजारों पदों को समाप्त करने के मामले में हस्तक्षेप करें।
Electricity Privatisation | VKSSSUP | vertical system
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