निजीकरण और विद्युत संशोधन विधेयक के खिलाफ जंतर-मंतर पर गरजेंगे बिजली कर्मचारी

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। निजीकरण और विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 के खिलाफ बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 30 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इसमें देश के सभी प्रांतों से बिजली कर्मचारी शामिल होंगे। मुंबई में राष्ट्रीय समन्वय समिति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयीज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) की बैठक में यह फैसला किया गया। मीटिंग में चेतावनी दी गई कि उप्र सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो देश भर के बिजली कर्मी उनके समर्थन में भी आंदोलन करेंगे।

संयुक्त मोर्चे की बैठक 14 दिसंबर को

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने बताया कि एनसीसीओईईई ने फैसला किया कि किसान, उपभोक्ता और कर्मचारी विरोधी इस विधेयक वापस नहीं लिया गया तो देश भर के 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर देशव्यापी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसमें किसान और उपभोक्ता संगठन भी शामिल होंगे। इसके लिए एक इस संयुक्त मोर्चे बनाया जाएगा। उसकी पहली बैठक 14 दिसंबर को दिल्ली में होगी। 30 जनवरी को रैली और देशव्यापी आंदोलन के तहत 15 नवंबर से 25 जनवरी तक देश के सभी प्रांतों में बिजली कर्मचारियों, किसानों और उपभोक्ताओं के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

निजीकरण से महंगी होगी बिजली

दुबे ने कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक  के माध्यम से केंद्र सरकार देश के पूरे ऊर्जा क्षेत्र को निजीकरण करना चाहती है। निजीकरण के बाद बिजली दरें इतनी ऊंची हो जाएंगी कि वे किसानों और सामान्य उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक की धारा 14, 42 और 43 के माध्यम से निजी कंपनियों को सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग करके बिजली आपूर्ति करने का अधिकार दिया जा रहा है, तथा बदले में वे सरकारी डिस्कॉम्स को केवल नाममात्र का व्हीलिंग चार्ज देंगी। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी क्षेत्र में बिजली वितरण का अंत शुरू हो जाएगा।

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