Electricity News : राजाजीपुरम, इंदिरानगर, अलीगंज समेत इन इलाकों में आज कटेगी बिजली

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। राजधानी के कई इलाकों में आज मरम्मत कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज उपकेंद्र के बी-1, सेक्टर-जी, विशाल हॉस्पिटल, सी-1, सेक्टर-जी, अंतरिक्ष एवं आसपास सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बिजली संकट बिजली कटेगी। इंदिरानगर सेक्टर 14 व 11 में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, हनुमान सेतु उपकेंद्र के बाला कदर रोड, नगर निगम मार्ग प्रकाश ऑफिस, क्वींस कॉलेज के पास सुबह 10 से शाम 4 बजे तक, मंत्री आवास उपकेंद्र के उदय टावर विजयंत खंड 1, 3, 4, चंदन हॉस्पिटल की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

पुरनिया, निरालानगर में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

पुरनिया और गोयल चौराहा उपकेंद्र इलाके में सुबह 10:30 से शाम चार बजे तक अलग-अलग समय में केंद्रीय विद्यालय के पीछे, एजी कॉलोनी, निरालानगर, अलीगंज सेक्टर सी, डी, एम, एन, ओ, एल, आई, जे, ई, पुरनिया गांव एवं राजाजीपुरम न्यू उपकेंद्र के शेखपुर हबीबपुर, रिफा कॉलोनी, अमन विहार, गली नंबर 9, पथरकट्टा, बावली चौकी, काला पहाड़, अशरफ नगर, यूनाइटेड स्कूल इलाकों में सुबह 10 से शाम चार बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। 

निजीकरण के खिलाफ रष्ट्रीव्यापी आंदोलन की तैयारी में जुटे बिजली कर्मी

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि बिजली मंत्रालय व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से मिलीभगत कर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन समांतर कार्यालय चला रहा है। ये मिलकर  ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की गुपचुप योजना तैयार कर रहे हैं। समिति ने एलान किया कि अब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होगा।

डिस्कॉम एसो. कार्यालय का पत्र व्यवहार सार्वजनिक

समिति ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के कार्यालय के पत्र व्यवहार को सार्वजनिक किया है। बताया कि एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल आलोक कुमार ने नौ सितंबर को देश के सभी ऊर्जा निगमों के अध्यक्षों व प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजा है। पत्र से स्पष्ट है कि बिजली मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की शह पर डिस्कॉम एसोसिएशन ऊर्जा निगमों के कार्य में दखलंदाजी कर रहा है। समिति ने कहा, यह गंभीर मामला है और स्पष्ट हो गया है कि ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के लिए ही यह एसोसिएशन बनाया गया है। 

केंद्रीय बिजली मंत्री के सामने उठाएंगे मुद्दा

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स इस मामले को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखेगी। कहा, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन कार्यालय की दखलंदाजी तत्काल बंद न हुई और एसोसिएशन से जुड़े ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद से न हटाए गए तो देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। 

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर रोकी जाए 6 हजार रुपये की वसूली : उपभोक्ता परिषद

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग  लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया है। इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर छह हजार की वसूली रोकने की मांग की। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रस्ताव में कहा कि केंद्र सरकार के नियम के तहत सभी बिजली कंपनियों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कार्य करना है, लेकिन उसके पहले विद्युत वितरण संहिता 2005 में भी संशोधन के लिए विद्युत नियामक आयोग के सामने आना था।

बिना उपभोक्ताओं की सहमति के नया मीटर लगाना नियम विरुद्ध

वर्मा ने कहा कि कोई भी नियम पॉवर कॉर्पोरेशन सीधे लागू नहीं कर सकता। बिना आयोग की अनुमति और उपभोक्ताओं की सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से नए कनेक्शन पर 6000 वसूलना गलत है। केंद्र सरकार प्रति स्मार्ट मीटर 1350 रुपये अनुदान भी दे रही है।

परिषद की प्रमुख मांगें 

• स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।
• पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाए।
• जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए
• उपभोक्ताओं को इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी और विकल्प दिया जाए।

परिषद अध्यक्ष ने कहा कि बिजली कंपनियां पुराने मीटरों को हटाकर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही हैं। इसके लिए न तो आयोग क विधिवत स्वीकृति ली गई है और न ही उपभोक्ताओं को कोई विकल्प दिया गया है। कहा, ये असांविधानिक और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। वर्मा ने उम्मीद जताई है कि आयोग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए जरुरी कदम उठाएगा।

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