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निजीकरण के विरोध में शक्ति भवन के बाहर प्रदर्शन करते बिजली कर्मचारी Photograph: (YBN)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। निजीकरण के विरोध में बुधवार को देशव्यापी हड़ताल के तहत बिजली कर्मियों ने लखनऊ में शक्ति भवन के बाहर प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों की बढ़ती संख्या के चलते पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
निजीकरण से सिर्फ औद्योगिक समूहों को फायदा
बिजली कर्मचारियों ने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण होने पर उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी और साथ ही जनता पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नियामक आयोग भी निजीकरण के मसौदे में कई कमियां निकाली हैं। इसके बावजूद सरकार निजीकरण पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के सिर्फ औद्योगिक समूहों को फायदा होगा। सरकार जब तक अपना फैसला वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा।
किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे निजीकरण
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि आद्योगिक समूहों को लाभ देने के लिए 42 जिलों की जमीन मात्र एक रुपये की लीज पर दी जा रही है। एक लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। पूर्वांचल और दक्षिाणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के नाम पर बड़ी लूट हो रही है। किसी भी सूरत में बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं होने देंगे।
देश में 27 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल पर
शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर बिजली निजीकरण (Electricity Privatisation) के विरोध में देश में 27 लाख कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। यूपी में एक लाख से अधिक बिजली कार्मिक, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रेल, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, डाक विभाग, केन्द्र-राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी कारखानों के मजदूर भी शामिल हैं।
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