सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, भू-माफिया पर चलेगा बुलडोजर : मंडलायुक्त

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। सरकारी और ग्रामसभा की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में मंडलायुक्त रोशन जैकब की अध्यक्षता में एक  समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सरकारी जमीनों की गाटा आधारित पहचान, सर्वेक्षण और अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई।

बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है अभियान

मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद भर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें सरकारी भूमि की पैमाइश, जीआईएस मैपिंग और ज़ीरो टैगिंग का कार्य कर रही हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन जमीनों पर दबंग भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है, उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

अवैध कब्जा हटाने को लेकर सख्त प्रशासन

मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां अवैध अतिक्रमण का चिन्हांकन हो चुका है, वहां तत्काल कब्जा हटाकर भूमि को शासन के स्वामित्व में लेते हुए उसका संरक्षण किया जाए। साथ ही संबंधित भूमि पर सरकारी स्वामित्व का बोर्ड भी अनिवार्य रूप से लगाया जाए। मंडलायुक्त ने चेतावनी दी कि जिन सरकारी जमीनों पर दबंगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग और बाउंड्री कर ली है, उन सभी निर्माणों को तत्काल ध्वस्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्वे कार्य में तेजी लाई जाए और लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा कर जवाबदेही तय की जाए।

नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी रहे मौजूद

इस बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, संयुक्त सचिव एलडीए एसपी सिंह सहित कई संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान को पूरी गंभीरता के साथ प्राथमिकता में रखें और प्रत्येक स्तर पर नियमित निगरानी करें। इस अभियान का उद्देश्य न केवल सरकारी जमीनों को मुक्त कराना है, बल्कि उसे भविष्य में अवैध कब्जों से सुरक्षित रखना भी सुनिश्चित करना है।

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