सरकार और निदेशालय ने दिव्यांग महागठबंधन को वार्ता के लिए बुलाया, मांगें पूरी न होने पर 30 को प्रदर्शन का ऐलान

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। दिव्यांग पेंशन पांच हजार करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार और निदेशालय ने दिव्यांग महागठबंधन संगठन से वार्ता के लिए सहमति दे दी है। इसके लिए प्रतिनिधिमंडल को इस हफ्ते अलग-अलग दिन वार्ता के लिए बुलाया गया है। महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने बुधवार को कहा कि संगठन का सरकार से 18 मार्च और सात मई को मांगों को लेकर समझौता हुआ था। समझौते की कार्यवृत्त भी जारी हुई थी। 

मांगों की अनदेखी से दिव्यांगजनों में आक्रोश

इसके बावजूद अभी तक सरकार ने लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की नियुक्ति और सीजनल अमीनों का विनियमितिकरण नहीं किया। नौकरी रोजगार स्वास्थ शिक्षा सुरक्षा की सौ फीसदी गारंटी नहीं दी। दिव्यांग पेंशन पांच हजार रुपये सरकार ने नहीं किया। सरकार ने समझौते का पालन नहीं किया। मांगों की अनदेखी दिव्यांग संगठनों और दिव्यांगजनों में आक्रोश है। 

30 जुलाई को  प्रदर्शन का ऐलान

महासचिव ने कहा कि शासन ने 27 और निदेशालय ने 25 जुलाई को वार्ता के लिए बुलाया है। इसके बाद भी मांगें  पूरी नहीं हुईं तो 30 जुलाई को दिव्यांग विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। वीरेन्द्र ने बताया कि हमारी मांगें अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में दोनों वार्ता में शामिल होकर अपना पक्ष शासन और निदेशालय के सामने रखेंगे।

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