निजीकरण-बेलआउट पैकेज के विरोध में PM को चिट्टी, उपभोक्ता परिषद ने कहा- निजी घरानों की ब्लैकमेलिंग शुरू

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी में बिजली निजीकरण और बेल आउट पैकेज के खिलाफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को विरोध प्रस्ताव भेजा है। परिषद ने शुक्रवार को पीएमओ में होने वाली विद्युत वितरण सुधार योजना की बैठक में इन मुद्दों को शामिल करने की मांग की है। बता दें कि बैठक में यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा भी शामिल होंगे। 

निजीकरण और बेलआउट पैकेज उपभोक्ता विरोधी

परिषद ने प्रस्तावित बेल आउट पैकेज में निजीकरण और बिजली दरों में इजाफे की शर्त को उपभोक्ता हितों के विपरीत बताया है। कहा, यह निजी घरानों के दबाव में ब्लैकमेलिंग का प्रस्ताव और वित्तीय बेलआउट (ऋण पुनर्गठन) है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

पीएमओ को सही स्थिति से अवगत कराना जरूरी

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बैठक में पावर कॉरपोरेशन निजीकरण के पक्ष में ही रहेगा। ऐसे में पीएमओ को सही स्थिति से अवगत कराना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में यह मुद्दा भी उठाया कि डा. भीमराव अंबेडकर ने सन् 1934 में कहा था कि बिजली हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में रखकर जनता को सस्ती दर पर उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे में बिजली को निजी हाथों में सौंपना जनविरोधी कदम होगा।

निजी घराने कर रहे बड़ा खेल

वर्मा ने बताया कि देश के निजी घराने बड़ा खेल करना चाहते हैं। बड़ी चालाकी से आने वाले समय में 26 प्रतिशत या उससे अधिक निजीकरण की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले राज्य को ही बेलआउट पैकेज का लाभ दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। यह ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका है।

परिषद की प्रमुख मांगें

• नई विद्युत वितरण सुधार योजना से निजीकरण की अनिवार्य शर्त को तुरंत हटाया जाए।
• किसी भी केंद्रीय योजना को लागू करने से पहले राज्य सरकारों उपभोक्ता संगठन से परामर्श एवं सहमति ली जाए।
• वितरण कंपनियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता-हितैषी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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