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वर्टिकल व्यवस्था का विरोध हुआ तेज, आउटसोर्स बिजली कर्मियों ने घेरा सर्किल दफ्तर

राजधानी में 15 नवंबर से लागू हो रही वर्टिकल व्यवस्था का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को आउटसोर्स बिजली कर्मियों ने कृष्णा नगर​ स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन किया।

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Deepak Yadav
protest against vetical system

लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था का विरोध हुआ तेज Photograph: (YBN)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। राजधानी में 15 नवंबर से लागू हो रही वर्टिकल व्यवस्था का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को आउटसोर्स बिजली कर्मियों ने कृष्णा नगर​ स्थित सर्किल दफ्तर में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा/निविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में जुटे कर्मियों ने व्यवस्था परिवर्तन पर इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय अधिकारी भले वर्टिकल व्यवस्था को बेहतर बताने का झूठ बोलें, लेकिन सच यही है कि वर्टिकल व्यवस्था उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हित में नहीं होगी। हमें किसी कीमत पर वर्टिकल व्यवस्था स्वीकार नहीं है।

वर्टिकल व्यवस्था से बढ़ेगा भ्रष्टाचार

संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पांडेय ने कहा कि जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू है, वहा की स्थिति क्या है? क्या वहां पर उपभोक्ताओं की संतुष्टि का औसत बढ़ा है? राजस्व में वृद्धि हुई है? क्या बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ है? ऐसे कई सवाल पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से संगठन की तरफ से पूछे गए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी सवाल का जवाब प्रबंधन नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ेगा। काम का बोझ अधिक होने पर दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। 

आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से हटाने की तैयारी

प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने कहा कि मौजूदा समय में बिजली आपूर्ति व्यवस्था और राजस्व वसूली बेहतर है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि का औसत भी अच्छा है। उन्होंने बताया कि संगठन ने उन जिलों की रिपोर्ट तैयार की है, जहां वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पहले और बाद की स्थिति में अंतर साफ तौर पर नजर आता है। खालिद ने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन वर्टिक व्यवस्था के जरिए हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खत्म करना चाहता है, जो हमें मंजूर नहीं है।

मध्यांचल एमडी दफ्तर का घेराव 14 नवंबर को 

कर्मचारियों ने कहा कि हर सर्किल पर वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के खिलाफ विरोध किया जाएगा। 15 नवंबर को लखनऊ में ये व्यवस्था लागू करने की तारीख तय की गई है। उससे पहले 14 नवंबर को बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा होकर मध्यांचल एमडी कार्यालय का घेराव करेंगे।

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