लखनऊ के चांदे बाबा तालाब क्षेत्र के गरीबों की छत सुरक्षित, NGT में राजेश्वर सिंह ने रखा दलित परिवारों का पक्ष

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से लखनऊ के चांदे बाबा तालाब क्षेत्र में बसे दलित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इन परिवारों को फिलहाल क्षेत्र से विस्थापित नहीं किया जाएगा। एनजीटी में गुरुवार को सरोजनीनगर क्षेत्र के चांदे बाबा तालाब (गढ़ी चुनौटी) से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने खुद तालाब क्षेत्र के गरीब दलित परिवारों की ओर से पक्ष रखा। 

25 लाख से होगा तालाब का सौंदर्यीकरण व पुनर्विकास 

डॉ. सिंह ने एनजीटी से आग्रह किया कि इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को विस्थापित न किया जाए, बल्कि तालाब का पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय सुधार जन-सहयोग और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। बता दें कि डॉ. राजेश्वर सिंह ने इस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, पुनर्विकास और वृक्षारोपण के लिए विधायक निधि से 25 लाख की राशि स्वीकृत की है। यह प्रस्ताव न्यायालय में पेश किया गया, जिसे एनजीटी ने सराहा और रिकॉर्ड पर लिया।

न्यायालय ने विकास कार्यों पर जताया संतोष

इसके अलावा डीएम, लखनऊ ने न्यायाधिकरण में शपथ पत्र दाखिल कर यह सूचित किया कि मैक्स हेल्थकेयर ग्रुप के सीएसआर फंड्स के माध्यम से भी इस क्षेत्र के विकास कार्य कराए जाएंगे। डीएम की ओर से पेश ड्रोन वीडियो को भी न्यायालय ने देखा और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

डीएफओ ने पेश की हरियाली कार्यों की रिपोर्ट

डीएफओ लखनऊ ने भी तालाब क्षेत्र में चल रहे वृक्षारोपण और हरियाली कार्यों की रिपोर्ट न्यायाधिकरण में प्रस्तुत की। इसके बाद एनजीटी ने स्पष्ट किया कि दलित परिवारों को अभी विस्थापित नहीं किया जाएगा। न्यायाधिकरण का ध्यान अब 36.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस ऐतिहासिक तालाब के पर्यावरणीय पुनर्जीवन और समग्र विकास कार्यों पर केंद्रित है। 

हरियाली और आस्था का प्रतीक बने चांदे बाबा

इस संबंध में राजेश्वर सिंह ने कहा कि विकास का अर्थ यह नहीं कि किसी की छत छिन जाए। हमारा उद्देश्य है कि गरीबों की रक्षा करते हुए प्रकृति की भी रक्षा हो। चांदे बाबा तालाब सरोजनी नगर की आस्था, हरियाली और एकता का प्रतीक बनेगा।

MLA Rajeshwar Singh | Rajeshwar Singh 

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