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UP News : गन्‍ना किसानों की फ‍िर से मनी दीवाली, गन्‍ने के मूल्‍य में 30 रूपए\क्विंटल की वृद्धि

सीएम योगी ने गन्‍ना किसानों को दिवाली बाद बड़ा उपहार देते हुए गन्‍ना मूल्य में 30 रू. प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है। अब अगैती प्रजाति के गन्‍ने का मूल्य 400 रू. प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 390 रू. प्रति क्विंटल तय की गई है।

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Vivek Srivastav
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प्रतीकात्‍मक Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। योगी सरकार ने गन्‍ना किसानों को दिवाली के बाद बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने गन्‍ने के मूल्य में 30 रूपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है। योगी सरकार के फैसले के अनुसार, अब अगैती प्रजाति के गन्‍ने का मूल्य 400 रूपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 390 रूपए प्रति क्विंटल तय की गई है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, गन्‍ने  के मूल्य में 30 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्‍ने का मूल्य निर्धारण भी किया गया है। इससे किसानों के चेहरों पर खुशहाली की मिठास घुली है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गन्‍ना मूल्य वृद्धि से किसानों को 3,000 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। 

साल 2017 से अब तक चार बार समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया

उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने गन्‍ना मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की, साल 2017 से अब तक चार बार समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। 8.5 साल में गन्‍ना किसानों को 2,90,225 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, जबकि साल 2007 से 2017 तक मात्र 1,47,346 करोड़ रूपए का गन्‍ना मूल्य भुगतान हो सका था।
पिछली सरकारों के 10 वर्षों की तुलना में 1,42,879 करोड़ रूपए अधिक भुगतान योगी सरकार में किया गया। प्रदेश में अब 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जो देश में दूसरा स्थान है। पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी उद्योग को पहुंचाई थी भारी क्षति, 21 मिलें औने-पौने दामों पर बेची गईं हैं। योगी सरकार के पारदर्शी प्रबंधन से उद्योग में 12,000 करोड़ रूपए का निवेश आया है। आठ वर्षों में चार नई चीनी मिलें स्थापित हुईं, 6 बंद मिलें पुनः शुरू हुईं और 42 मिलों में क्षमता का विस्तार हुआ। आठ नई बड़ी मिलों के बराबर उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और 2 मिलों में सीबीजी संयंत्र स्थापित किया गया। 

गन्‍ना पर्ची व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन

'स्मार्ट गन्‍ना किसान' प्रणाली से गन्‍ना पर्ची व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है और बिचौलियों का राज खत्म हो गया है। गन्‍ना मूल्य भुगतान सीधे डीबीटी से किसानों के बैंक खाते में किया गया। गन्‍ना क्षेत्रफल, गन्‍ना सट्टा, गन्‍ना कलेंडरिंग एवं गन्‍ना पर्ची की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गई। 
सेंट्रलाइज्ड वेब-बेस्ड 'स्मार्ट गन्‍ना किसान' प्रणाली, भारत सरकार ने इसे 'मॉडल सिस्टम' बताया है। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। उत्पादन: 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर, आसवनियां: 61 से बढ़कर 97 हुआ। गन्‍ना क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

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