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UP News: मैनपुरी में स्‍कूलों को मर्ज करने के विरोध में सांसद डिंपल यादव ने डीएम को भेजा पत्र, मांगे जवाब

उत्‍तर प्रदेश में प्राथमिक स्‍कूलों को मर्ज करने पर भले ही कोर्ट की मुहर लग गई है लेकिन इसे लेकर सियासत जारी है। अब मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी के डीएम को पत्र लिखकर इस विषय पर कुछ जवाब मांगे हैं।

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Vivek Srivastav
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सांसद डिंपल यादव का फाइल फोटो व उनके द्वारा लिखा गया पत्र। Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव(akhilesh yadav) की पत्‍नी सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी जिले में स्‍कूलों को मर्ज करने या बंद करने के खिलाफ विरोध जताते हुए मैनपुरी के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। उन्‍होंने पत्र में लिखा है कि हमें सूचना मिली है कि जिले में 943 स्‍कूलों में से 341 को बंद करने, मर्ज करने या अपग्रेड करने के आदेश जारी हुए हैं। मैनपुरी से सांसद डिंपल(dimple yadav) ने लिखा कि यह फैसला हजारों बच्‍चों एवं उनके परिवारों को सीधे प्रभावित करेगा। samajwadi party सांसद डिंपल यादव ने पत्र में कुछ सवालों का जवाब भी मांगा है।

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सांसद डिंपल ने इन बिंदुओं पर मांगा जवाब

- आदेश से प्रभावित विद्यार्थियों का आय स्तर के आधार पर वर्गीकरण (निम्‍न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग)।
- जातिगत वर्गीकरण–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के कितने विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, इसका स्पष्ट विवरण।
- प्रभावित बच्चों की कुल संख्या तथा प्रभवित विद्यालयों की ग्रामवार व ब्लॉकवार सूची।
- विद्यालय बंद होने के बाद विकल्पिक विद्यालय व्यवस्था का प्रस्तावित योजना क्या है, इसकी जानकारी।
- क्या बच्चों के अभिभावकों से इस निर्णय पर कोई लिखित सहमति या आपत्ति ली गई है? यदि हां, तो उन दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
- जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया है, उनके शिक्षकों, अनुशिक्षकों, शिक्षामित्रों, रसोईयों और अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्या व्यवस्था की गई है? इसकी - जानकारी दी जाए।
- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित, कितने कर्मचारियों को ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात किया गया है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए।
चतुर्थ श्रेणी की कितनी रिक्तियों को समाप्त किया गया है? इसकी भी सूची उपलब्ध कराई जाए।
आखिर में सांसद डिंपल यादव ने लिखा है कि यह सभी सूचनाएं जनहित में पारदर्शिता के लिए शीघ्र भेजी जाएं।

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