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UP Politics : यूपी में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल, अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होंगे

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीखें आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित की जाएंगी। जैसे ही अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी, आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा।

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Vivek Srivastav
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प्रतीकात्‍मक Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बैलेट पेपर की छपाई का काम भी आरंभ हो गया है। आयोग ने इस बार चुनाव खर्च सीमा, आवेदन शुल्क और जमानत राशि में भी बढ़ोतरी की है।

आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित होगी तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीखें आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित की जाएंगी। जैसे ही अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी, आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा।

खर्च सीमा और शुल्क में हुआ बदलाव

आयोग ने इस बार उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा में संशोधन किया है।

- ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अब अधिकतम ₹1.25 लाख तक खर्च कर सकेंगे।
- जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा ₹7 लाख तय की गई है।
- इसके अलावा, नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी वृद्धि की गई है।
- नामांकन पत्र का शुल्क पद के अनुसार ₹100 से ₹1,500 तक रहेगा।
- जमानत राशि भी पद के अनुसार ₹400 से ₹25,000 तक तय की गई है।
ये संशोधित नियम आगामी पंचायत चुनावों में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पूरा

पंचायती राज विभाग ने चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की 504 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया है। पुनर्गठन के बाद अब ग्राम पंचायतों की कुल संख्या घटकर 57,695 रह गई है।

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