योगी सरकार का बड़ा कदम: न्यायिक विभाग में 274 नए पद, भदोही में बनेगा राज्य विश्‍वविद्यालय

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुशासन और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य कैबिनेट ने न्यायिक विभाग में 274 नए पदों के सृजन, भदोही में एक नए राज्य विश्‍वविद्यालय की स्थापना और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के गठन को मंजूरी दी है। इन फैसलों के साथ प्रदेश ने न्याय, शिक्षा, कृषि और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में संस्थागत सुधार और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक और बड़ी छलांग लगाई है।

न्यायिक विभाग में 274 नए पद

राज्य सरकार ने न्यायिक विभाग में 274 नए पद सृजित करने का फैसला लिया है। यह कदम प्रदेश में न्याय वितरण की गति बढ़ाने और मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करेगी। इन पदों में प्रशासनिक, अधिकारी और सहायक श्रेणियों के पद शामिल हैं। इससे केस मैनेजमेंट और न्यायिक प्रक्रियाओं में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

भदोही में बनेगा नया राज्य विश्‍वविद्यालय

राज्य कैबिनेट ने भदोही जिले में एक नए राज्य विश्‍वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत उच्च शिक्षा के विकेंद्रीकरण और समान पहुंच के लक्ष्य को साकार करेगा। इससे पूर्वांचल और आसपास के जिलों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेगी।

पर्यावरण संरक्षण के लिए निदेशालय का गठन

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के गठन को हरी झंडी दे दी है। यह निदेशालय पर्यावरण संरक्षण, जलवायु लचीलापन और निरंतर विकास की दिशा में काम करेगा। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश के शुरुआती राज्यों में शामिल हो गया है। यह पहल भारत की नेट-जीरो उत्सर्जन 2070 की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में प्रदेश की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है।

ई-पंप से होगी गेहूं, धान की खरीद प्रक्रिया

राज्य सरकार ने यूपीडेस्को (UPDESCO) को गेहूं और धान की खरीद में ई-पंप मशीनों के संचालन और प्रबंधन का दायित्व सौंपा है। यह कदम कृषि खरीद प्रणाली में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और लीकेज पर रोक लगेगी।

नए विषयों के स्‍नातकों को मौका

बाल विकास एवं पोषण विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) पदों के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में स्‍नातक अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से सामाजिक विकास और कल्याण योजनाओं में बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में बढ़ता यूपी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार न्याय, शिक्षा, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसे कदम उठा रही है जो राज्य को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन का मॉडल बना रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये निर्णय विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, शिक्षित, तकनीक-सक्षम और सतत भारत का निर्माण करना है।

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