सपा से सांसद रूचिवीरा के व्यापारियों को समर्थन देने से दबाव में आया नगर निगम, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शुरू

वाईबीएन, संवाददाता।

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नगर निगम मुरादाबाद ने व्यापारियों खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने अल्टीमेटम दे तो दिया। मगर उसकी इस चेतावनी से व्यापारी रत्ती भर नहीं डरे। लोगों का कहना है कि सपा से सांसद रूचिवीरा के धरना स्थल पर पहुंच कर समर्थन देने से व्यापारियों में पहले से और अधिक हिम्मत व ताकत आ गई है। जबकि बीजेपी विधायक इन व्यापारियों के साथ पहले से ही हैं। इसलिए व्यापारियों के हौसले बुलंद होने से नगर निगम अब बीच रास्ते निकालने की कोशिश में जुट गया है। 

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दरअसल जनवरी माह में मेयर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था कि शिकमी किरायेदार के लिए तय किराये का 30 गुना प्रीमियम के साथ 50 हजार नामांतरण शुल्क देना होगा। इसके अलावा वारिसान किरायेदार को 25 गुना प्रीमियम के साथ 25 हजार रुपये नामांतरण शुल्क की अदायगी करनी होगी। जबकि दिव्यांग किरायेदार को निर्धारित कराये का 10 गुना प्रीमियम के साथ 25 हजार रुपये नामांतरण शुल्क देना होगा। तब इनको दुकानों में कारोबार करने दिया जाएगा। इसी प्रस्ताव का चौमुखा पुल, बुध बाजार, टाउन हॉल, जेल रोड सहित सभी आवंटी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं।

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व्यापारियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया कि अगर उन्होंने तय किराया नहीं दिया तो उनकी दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अपर नगर आयुक्त सिंह ने यह भी कहा कि व्यापारियों को अगर नगर निगम से दिक्कत हो तो कोर्ट जाना चाहिये। मगर व्यापारी कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। वह पूरी तरह से गलत हैं और अगर कोर्ट गए तो वहां से उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी।

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अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर

अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने की बात कैमरे के सामने भले कर दी। मगर अभी तक किसी व्यापारी के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने की के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। जबकि व्यापारी एलान कर चुके हैं। मुस्लिम व्यापारी नगर निगम के विरोध में ईद और हिंदू कारोबारी होली नहीं मनाएंगे।

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कोई नोटिस नहीं मिला

व्यापारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष रतनलाल भाटिया ने बताया कि नगर निगम के अधिकारी केवल मीडिया बयान दे रहे हैं। नोटिस देने और एफआईआर दर्ज करवाने की। मगर लिखित में ना तो कोई नोटिस मिला है और ना ही एफआईआर दर्ज हुई है।