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Moradabad: मुरादाबाद में नगर निगम के 488 किराएदार व्यापारियों की दुकानों का नहीं सुलझा मामला

Moradabad: निगम ने पिछले महीने अपनी बोर्ड बैठक में बड़े हुए किराए के फैसले को लेकर समिति बनाए जाने का प्रस्ताव किया था लेकिन डेढ़ महीने भी जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है l

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Narendra Singh
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

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मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता  मुरादाबाद में नगर निगम के 488 किराएदार व्यापारियों की दुकानों की किराए का मसला सुलझा नहीं पा रहा है l  निगम ने पिछले महीने अपनी बोर्ड बैठक में बड़े हुए किराए के फैसले को लेकर समिति बनाए जाने का प्रस्ताव किया था लेकिन डेढ़ महीने भी जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है l

किराएदार व्यापारियों में असमंजस और नाराजगी दोनों बनी हुई है

10 जुलाई को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में स्पष्ट कहा गया था। कि एक समिति गठित कर किराए की दर तय की जाएगी मगर अब तक निगम की ओर से समिति का गठन नहीं किया गया है । जिससे किराएदार व्यापारियों में असमंजस और नाराजगी दोनों बनी हुई है किराएदार व्यापारी अभय कुमार का कहना है कि पार्षदों और अधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है। लेकिन कोई भी इस पर ठोस जवाब देने को तैयार नहीं है । इस बीच दिसंबर 2024 के बाद से निगम की ओर से किसी भी दुकानदार से किराया नहीं लिया गया है। लंबी खींचतान और अनिश्चितता के चलते निगम निगम के 488 किराएदार व्यापारी अब चिंतित है कि आखिर नए किराए का फैसला कब होगा व्यापारियों ने इस संदर्भ में महापौर से भी चर्चा की है इस पर उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है ।

व्यापारी बोले किराए में बढ़ोतरी होती है सीएम से शिकायत दर्ज कराएंगे

व्यापारी अरविंद अग्रवाल सुनील अग्रवाल सुप्रीत खन्ना  और अजय सहगल का कहना है कि बड़े हुए किराए व प्रीमियम को हर साल में काम कर देना चाहिए। वही इस पर प्रदेश महामंत्री संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता कहते हैं कि व्यापारी किसी भी कीमत पर बढ़ा हुआ किराया बर्दाश्त नहीं करेंगे l इस पर निगम को पुनर्विचार करना ही पड़ेगा,  किराए में बढ़ोतरी होती है, तो व्यापारी सीएम से शिकायत दर्ज कराएंगे। और अपनी मांग रखेंगे। वही महापौर विनोद अग्रवाल का कहना है कि किराए की निर्धारित के लिए समिति का गठन होना है l  कुछ वजह से इसमें देरी हुई है, इसी सप्ताह बैठक बुलाकर समिति का गठन किया जाएगा l समिति जो निर्णय लेगी उसे लागू कराया जाएगा l 

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