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Prayagraj News: भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर रोक के लिए बनेगी टास्क फोर्स, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने श्रम विभाग से संबंधित विभिन्न समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। जनपद स्तरीय श्रम बन्धु समिति, बाल श्रम उन्मूलन समिति, बन्धुआ श्रम जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

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Abhishek Panday
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डीएम मनीष वर्मा ने कहा भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। Photograph: (प्रतिकात्मक)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संगम सभागार में श्रम विभाग से संबंधित विभिन्न समितियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनपद स्तरीय श्रम बन्धु समिति, बाल श्रम उन्मूलन समिति, बन्धुआ श्रम जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर आयुक्त, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस तथा श्रम विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए।

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जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने श्रम विभाग से संबंधित विभिन्न समितियों की संयुक्त बैठक। Photograph: (वाईबीएन)

 यह टास्क फोर्स जनपद में भिक्षावृत्ति और बाल श्रम की रोकथाम के लिए सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। डीएम ने कहा कि भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से आच्छादित कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने नगर निगम, श्रम विभाग और प्रोबेशन विभाग के अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए चौराहों पर जागरूकता के लिए साइनेज लगवाने और जनसामान्य को भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए।

2027 तक प्रयागराज को बाल श्रम मुक्त बनाने के निर्देश

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था की जाए ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल श्रम निरीक्षण और चिन्हांकन की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत निरीक्षण एवं चिन्हांकन की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षणों की संख्या कम है, इसलिए आने वाले माहों में इसे सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्ष 2027 तक प्रयागराज को बाल श्रम मुक्त जनपद बनाया जाए। बैठक में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पंजीकृत श्रमिकों के नवीनीकरण एवं नए पंजीकरण की संख्या बढ़ाने और योजनाओं के निस्तारण को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को हर माह निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। 

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             इसके अलावा, एक्स ग्रेशिया योजना तथा प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स योजना में अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को जोड़ने के लिए प्रचार-प्रसार बढ़ाने एवं कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त डॉ. संजय कुमार लाल, राष्ट्रीय रोजगार आजीविका मिशन के प्रतिनिधि, जिला सेवायोजन अधिकारी, अवंतिका टंडन (जिला महिला व्यापार मंडल, प्रयागराज) सहित विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि श्रम विभाग से संबंधित योजनाएं सीधे गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों से जुड़ी हैं, इसलिए प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे और जिले को भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम से मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

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