Prayagraj News: सीडीओ ने पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा की, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) हर्षिका सिंह की ने सोमवार को संगम सभागार में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीडीओ ने योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अंतिम चेतावनी दी, कि आगे लापरवाही बरतने पर अब सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे घरों की बिजली जरूरतों की पूर्ति पर्यावरण अनुकूल तरीके से की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि हर घर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। बैठक के दौरान सीडीओ ने कार्य में लापरवाही बरतने और बैठक में अनुपस्थित रहने पर विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता म्योहाल का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ऋण स्वीकृत न करने पर जताई नाराजगी

सीडीओ हर्षिका सिंह ने बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत न किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने विशेष रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा की नैनी, करछना और कोरांव शाखाओं के प्रबंधकों द्वारा पात्र आवेदकों को ऋण स्वीकृत न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को शीघ्रता से ऋण स्वीकृत किया जाए, ताकि योजना का लाभ समय पर उन्हें प्राप्त हो सके। सीडीओ ने परियोजना अधिकारी, यूपी नेडा को निर्देशित किया कि पंजीकरण से लेकर स्मार्ट मीटर स्थापना तक की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और गति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जानी चाहिए।

प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर सीडीओ नाराज

उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसलिए सभी विभाग लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें और समयसीमा में कार्य पूरा करें। यूपी नेडा को आमजन के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने और लोगों को सौर ऊर्जा से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यालयों एवं भवनों की छतों पर भी सौर पैनल लगाए जाएं, ताकि सरकारी स्तर पर भी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा में योजना का लाभ अवश्य मिले। सीडीओ ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर कार्य में लापरवाही या शिकायत पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विद्युत विभाग, यूपी नेडा तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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