Prayagraj News: सरकारी एवं ग्रामसभा की भूमि से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी तहसीलों में चला अभियान

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन में सोमवार को जिलेभर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के तहत जनपद की सभी तहसीलों में कुल 18 स्थानों से सरकारी एवं ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान तहसील सोरांव में मौजा पूरबनारा स्थित रास्ते की भूमि तथा मौजा चौबारा के खलिहान को राजस्व टीम ने अतिक्रमण मुक्त कराया। तहसील करछना में ग्राम भमोखर के रास्ते, ग्राम सेहरा के चकमार्ग, ग्राम मुरादपुर के मार्ग तथा ग्राम जगौती की नवीन परती भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए। तहसील फूलपुर में ग्राम सरांयमदन के आवागमन मार्ग और ग्राम जाफरपुर उर्फ बाबूगंज के तालाब की भूमि को मुक्त कराया गया। वहीं तहसील कोरांव के ग्राम भगेसर व देईबांध के चकमार्गों को कब्जा मुक्त किया गया। तहसील बारा में ग्राम भेलांव और चितौरी के रास्तों से, जबकि तहसील सदर में ग्राम भीटी के नाले और ग्राम तिमरा के चकमार्ग से अतिक्रमण हटाया गया। तहसील हंडिया में ग्राम बसनेहटा के चारागाह एवं ग्राम भेस्की के चकमार्ग को मुक्त कराया गया। तहसील मेजा में ग्राम टिकरी के चकरोड और ग्राम झडियाही की नवीन परती भूमि को भी प्रशासन ने कब्जामुक्त कराया।

डीएम ने कहा कि लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सरकारी संपत्तियों और ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इस संबंध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर शिथिलता या उदासीनता पाई गई, तो उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिलाधिकारी स्वयं इस अभियान की दैनिक समीक्षा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक तहसील स्तर पर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने की कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ की जाए। इस सघन अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की सक्रियता का स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

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