Prayagraj News: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सी व डी रैंकिंग वाले विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए निर्देश

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जनपद स्तर पर चल रही प्रमुख योजनाओं, विभागीय रैंकिंग, आईजीआरएस निस्तारण, फैमिली आईडी निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई अफसरों की लापरवाही उजागर होने पर डीएम का पारा चढ़ गया। जिसके बाद जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर सी एवं डी श्रेणी में आने वाले 11 विभागों के अधिकारियों का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समयसीमा में कार्यों की प्रगति और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं किया गया तो विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर 50 प्रतिशत से अधिक नकारात्मक फीडबैक वाले विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों का समाधान केवल निस्तारण संख्या तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आवेदकों की संतुष्टि तक किया जाए।

फैमिली आईडी में धीमी प्रगति पर सख्ती

फैमिली आईडी योजना के कार्य में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर निगम, बेसिक शिक्षा विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर अभियान चलाते हुए निर्धारित समय में कार्य पूरा कराएं।

मुख्यमंत्री आवास योजना में असंतोष

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपूर्ण आवासों की स्थिति पर असंतोष जताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपूर्ण आवासों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अपूर्ण आवास इसी माह तक हर हाल में पूर्ण कराए जाएं।

पीएम सूर्यघर योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश

जिलाधिकारी ने पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्युत विभाग और बैंकों के बीच समन्वय बढ़ाने और रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए।

राजस्व विभाग और तहसीलों के कार्यों की समीक्षा

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी-अपनी तहसीलों में जाकर धारा-24, 34, 67, 80, 98 एवं 116 के प्रकरणों का प्रतिदिन निरीक्षण कर निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाए और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के सभी लंबित प्रकरणों को इसी माह निपटाया जाए।

आईजीआरएस रैंकिंग पर कड़ी नाराजगी

आईजीआरएस पोर्टल पर प्रयागराज की रैंकिंग संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण समयसीमा के भीतर, गुणवत्तापूर्वक और शिकायतकर्ता से वार्ता कर किया जाए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी नगर को निर्देश दिया कि जिन विभागों में निगेटिव फीडबैक अधिक हैं, उनमें संबंधित मजिस्ट्रेटों को नामित कर फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद फीडबैक कॉल अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि समाधान की गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आईजीआरएस फीडिंग में स्थलीय सत्यापन व फील्ड विजिट का कॉलम अवश्य भरा जाए और निर्धारित प्रारूप में ही रिपोर्ट अपलोड की जाए।

कम रैंक वाले विभागों को चेतावनी

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग निम्न श्रेणी में है, वे अगले माह तक ‘ए’ या ‘ए-प्लस’ श्रेणी में सुधार लाएं, अन्यथा कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति, अपर जिलाधिकारी नजूल संजय पाण्डेय सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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