Prayagraj News: प्रयागराज की तहसीलों में हर सप्ताह होगा शिकायतकर्ता सम्मेलन, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अब प्रत्येक तहसील में सप्ताह में एक दिन “शिकायतकर्ता सम्मेलन” आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में पुनरावृत्ति वाली यानी बार-बार की जा रही शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कई मामलों में देखा जा रहा है कि एक ही शिकायतकर्ता एक ही प्रकरण को बार-बार जनता दर्शन या अन्य माध्यमों से प्रस्तुत करता है। ऐसे में इन दोहराई जाने वाली शिकायतों को तहसील स्तर पर ही समाधान कराने के लिए उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि तहसील सभाकक्ष में आयोजित होने वाले इस “शिकायतकर्ता सम्मेलन” में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहें ताकि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण कराया जा सके।

शिकायतकर्ता को बुलाकर किया जाए मौके पर निस्तारण

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन जनशिकायतों की सूची तैयार कर संबंधित शिकायतकर्ता को बुलाया जाए तथा उनके समक्ष नियमानुसार उचित निराकरण कराया जाए। निस्तारण के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी भी शिकायतकर्ता को दी जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक अवश्य लिया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समस्या का समाधान उसकी संतुष्टि के अनुरूप हुआ है। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न केवल प्रशासन की जवाबदेही को मजबूत करता है बल्कि शासन की जनसुनवाई प्रणाली को भी प्रभावी बनाता है। जिलाधिकारी ने उम्मीद जताई कि “शिकायतकर्ता सम्मेलन” के माध्यम से तहसील स्तर पर जनसुनवाई की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, संवेदनशील व परिणाममुखी बनेगी।

यह भी पढ़ें:High Court News: रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के आरोपियों की फांसी की सजा रद, हुए बरी

यह भी पढ़ें: High Court News: भूमि अधिग्रहण बचाने के लिए जीडीए को तीन महीने में देना होगा नए कानून के तहत मुआवजा

यह भी पढ़ें: High Court News: उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बहनोई डॉ. अखलाक, वकील विजय मिश्रा समेत चार की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा