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Rampur News: रामपुर पार्क की 100 करोड़ की जमीन पर फर्जी कागज तैयार कर खड़ी कर ली तीन मंजिल इमारत, प्रशासन ने कराई ध्वस्त

प्रशासन ने रामपुर पार्क के नाम से शासकीय जमीन पर अतिक्रमण को बुधवार को खाली करा लिया। यहां खड़ी की गई तीन मंजिला इमारतो धराशाई कर दिया गया।

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Akhilesh Sharma
रामपुर

आठ घंटे में ध्वस्त हो गई तीन मंजिला अतिक्रमण करके खड़ी की गई इमारत। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जिला प्रशासन ने 100 करोड़ रुपये की जमीन बुधवार को अतिक्रमण से मुक्त करा ली। अतिक्रमणकारियों ने फर्जी कागजात तैयार कराके रामपुर पार्क के नाम से छोड़ी गई जमीन पर कब्जा कर लिया और तीन मंजिला इमारत खड़ी कर ली थी। प्रशासन ने नगर पालिका के साथ इस जमीन पर अतिक्रमण हटवा लिया। तीन मंजिला इमारत करीब आठ घंटे में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दी गई। 

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अतिक्रमण हटने पर निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

जनपद में सुगम एवं सहज यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत रामपुर पार्क की शासकीय भूमि पर किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने पूरी निगरानी बनाए रखी। इसके लिए उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद की टीम बनाई गई। डीएम ने पुलिस अधीक्षक रामपुर के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाया गया। इसमें राजस्व विभाग नगर पालिका टीम एवं पुलिस बल की संयुक्त कार्यवाही के अंतर्गत ग्राम शादीनगर के निकट अहमदनगर स्थित गाटा संख्या 78/1,82,90/1 व 92 जो कि रामपुर पार्क के नाम से दर्ज शासकीय भूमि है, को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

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निर्देश देते जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
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यह भूमि रामपुर-बरेली राजमार्ग के किनारे स्थित अत्यंत मूल्यवान भूमि है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹100 करोड़ से अधिक है। पूर्व में उक्त भूमि पर अवैध रूप से वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, जबकि रामपुर विकास प्राधिकरण से कोई भी वैध नक्शा पास नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यक्तियों द्वारा कूट रचना कर शासकीय अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टियां कराई गई थीं, जिसे न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही के उपरांत निरस्त कर दिया गया है। फलस्वरूप, यह भूमि पुनः अपनी मूल श्रेणी (शासकीय भूमि) में दर्ज की गई है।

 अतिक्रमण मुक्त कराई गई इस शासकीय भूमि पर नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही विकास कार्य प्रारंभ कर इसे जनहितकारी परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जाएगा।  इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा जनपद की अन्य शासकीय भूमियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कूटरचना, अभिलेखों में जालसाजी तथा धोखाधड़ी जैसी गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है।

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