रामपुर न्यूजः प्राथमिक विद्यालयों की बंदी से शिक्षा के अधिकार पर होगा संकट उत्पन्न, संगठनों में नाराजगी

रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का ढांचा बहुत हद तक ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों पर टिका है। ये विद्यालय न केवल बच्चों को अक्षर ज्ञान देते हैं, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके के लिए एकमात्र शैक्षणिक संस्था भी हैं, लेकिन कुछ वर्षों से राज्य सरकार कम छात्र संख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। इसके सामाजिक और शैक्षणिक दुष्परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं।

हालांकि सरकार का तर्क है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं, उन्हें पास के किसी अन्य विद्यालय में समायोजित किया जा रहा है। किन्तु शिक्षकों एवं शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऐसा करते समय भौगोलिक दूरी, सामाजिक स्थितियाँ और बच्चों की उम्र का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। 
ऐसे में ग्रामीण छात्रों की शिक्षा पर संकट आना स्वाभाविक है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता का कहना है कि जब स्थानीय विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो छोटे-छोटे बच्चों को एक या दो किलोमीटर दूर के विद्यालयों में जाना पड़ेगा। यह दूरी उनके लिए थकाऊ और असुरक्षित होगी। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष एकता गुप्ता का कहना है कि बालिकाओं के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक होगी क्योंकि उन्हें दूर भेजने में माता-पिता हिचकते हैं। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष का कहना है कि विद्यालय बंद होने से कई बच्चे शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं। यह खासकर उन क्षेत्रों में होता है जहां आर्थिक संकट और सामाजिक कुरीतियां पहले से मौजूद हैं। जब शिक्षा की पहुंच ही सीमित हो जाएगी तो ड्रॉपआउट दर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। विद्यालय में बच्चों के सामाजिक विकास का भी स्थान होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष रवेंद्र गंगवार का कहना है कि स्थानीय विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को जब दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा तो वे नए माहौल में घुलने-मिलने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसका समाधान निकलना सरकार के लिए बहुत ही आसान है। 

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जनपद रामपुर के उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल  पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गयी। बैठक का आयोजन विभाग द्वारा पचास से कम विद्यालयों के विलय के विरोध में किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह, ज़िला महामंत्री अंजुम सक्सेना के साथ साथ ज़िला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वक्ताओं ने पचास से कम की छात्र संख्या वाले विद्यालयों को अन्य विद्यालय में सम्मिलित करने के आदेश को छात्र हित में बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाला बताया जबकि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम,आर टी ई दो हजार नौ की धारा 6 में प्रत्येक ग्राम और मझरे में प्राथमिक स्कूल की और प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अंजुम स्नेही सक्सैना ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश प्रदेश और केरल के प्राथमिक स्कूल मर्ज करने वाले आदेश के आधार पर स्थगन आदेश के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। उनका भविष्य खराब हो जाएगा। बैठक में आह्वान किया गया कि आगामी 27 जून को प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र में इसके संबंध में एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा तथा विद्यालयों के विलय से प्रभावित होने वाले शिक्षको, अभिभावकों, ग्राम प्रधानों को भी प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किया जायेगा। तथा समाज और शिक्षकों में जागृति लायी जाएगी। बैठक में जिला जिला संरक्षक क़मर इस्हाक़ जव्वाद, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र हल्दिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रूप सिंह, संयुक्त मंत्री नफासत अली,जिला मंत्री मुस्तफा अली, जिला उपाध्यक्ष नंदराम, विनोद कुमार, जिला महिला उपाध्यक्ष उज़मा फ़ारुख, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष पांडेय, जय प्रकाश सिंह, हिमेन्द्र प्रताप, अरविंद गंगवार, ब्लॉक मंत्री इफ्तेखार अली, नजाकत अली, उपमा रानी, मुनीश चंद्र आदि उपस्थित रहे।

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