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अधिवेशन :शाहजहांपुर में जिला सहकारी बैंक की 86वीं वार्षिक बैठक, मंत्री जेपी राठौर बोले- नो चेक, नो ड्राफ्ट, सीधे RTGS

शाहजहांपुर में जिला सहकारी बैंक की 86वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजित हुई, जिसमें सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मुख्य अतिथि रहे। बैठक में विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं सहकारी समितियों के प्रमुखों की उपस्थिति रही।

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Ambrish Nayak
86 वाँ अधिवेशन

Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क )

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शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता 

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26 मार्च उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर की 86वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के विभिन्न कार्यकलापों, बजट अनुमोदन, लाभ-हानि खाता, लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र, ऋण वसूली और बैंक के डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से हाथ उठाकर पारित किए गए।

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86 वां अधिवेशन
Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क )

 

सहकारिता मंत्री ने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण पर दिया जोर

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बैठक को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि जब उन्हें सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली थी, तब स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन कड़ी मेहनत से इसमें सुधार लाया गया। उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर जिला सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सभी मानकों को पूरा कर रहा है और 3 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित कर चुका है।

मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को और सशक्त बनाना होगा ताकि वे 10-10 करोड़ रुपये का लाभ कमा सकें। उन्होंने सहकारी समितियों को डिजिटल और आधुनिक बनाने पर बल देते हुए कहा कि अब अन्य बैंकों की तरह सहकारी समितियों में भी डिजिटल लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है और दूध व्यवसाय को भी इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे पशुपालकों और किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

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86 वाँ अधिवेशन
Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क )

 बैठक में रखे गए प्रमुख प्रस्ताव:

 1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के संतुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते का अनुमोदन।

 2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की कार्ययोजनाओं का अनुमोदन।

 3. आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक का अधिकतम दायित्व निर्धारित करना।

 4. नाबार्ड द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण।

 5. सभी सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड करने और डिजिटल लेन-देन की सुविधा लागू करने पर विचार।

 6. नव निर्माण कार्यों का अनुमोदन एवं बैंक शाखाओं के सौंदर्यीकरण पर चर्चा।

 7. नाकाबिले वसूल ऋणों को राइट-ऑफ करने का निर्णय।

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सहकारिता से बढ़ेगा रोजगार, किसानों को मिलेगी राहत

 मंत्री ने कहा कि सहकारिता में असीमित ताकत और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों के लिए सहकारी समितियों को दूध व्यवसाय से जोड़ने पर विशेष जोर दिया, जिससे पशुपालकों को रोज़मर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर देश और प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे, तो देश में भी खुशहाली आएगी।

बैठक में दिखाया गया लघु फिल्म

 बैठक में सहकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र के विकास हेतु उठाए गए कदमों को विस्तार से दिखाया गया।

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बैठक में उपस्थित प्रमुख लोग:

इस अवसर पर विभिन्न विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों और सहकारी समितियों के प्रमुखों ने भी भाग लिया। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:

एमएलसी डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता ,विधायक चेतराम (पुवायां), वीर विक्रम सिंह (कटरा), सलोना कुशवाहा (तिलहर), हरि प्रकाश वर्मा (जलालाबाद), अरविंद कुमार सिंह (ददरौल) जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता

जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ,पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता बरेली मंडल बरेली राजेश कुमार सिंह सचिव/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सौरभ द्विवेदी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अखिलेश प्रताप सिंह

इस बैठक में जिला सहकारी बैंक शाहजहांपुर की वित्तीय प्रगति, डिजिटलीकरण, ऋण वसूली, नवाचार और सहकारिता क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा की गई। सरकार के मार्गदर्शन में सहकारिता को और सशक्त बनाने एवं इसे डिजिटल रूप से सक्षम करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

 

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