नियमों की जंजीरों में जकड़े E-rickshaws , चालकों की 13 सूत्रीय हुंकार

शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता 

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जनपद में शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई अखिल भारतीय नौजवान सभा (एआईवाईएफ) के नेतृत्व में ई-रिक्शा चालक यूनियन ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। जिसमें ई-रिक्शा चालकों की समस्याओं और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई गई । इस दौरान यूनियन की ओर से 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया।

मुख्य मांगों में रोड बांटने के नाम पर हो रही अवैध धन वसूली को समाप्त करने, सभी ई-रिक्शा चालकों को समान अधिकार देने, बीमा एवं फिटनेस शुल्क में कटौती, और ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने जैसी बातें शामिल थीं।

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प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि जाम की समस्या का ठीकरा सिर्फ ई-रिक्शा चालकों पर फोड़ा जाता है, जबकि शहर में अवैध रूप से खड़े चार पहिया वाहनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए समान नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा, शहर में ई-रिक्शा स्टैंड बनाए जाने, सभी वाहनों का सत्यापन, और नियमों की पारदर्शी सूची जारी करने की मांग भी रखी गई।

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ई-रिक्शा चालकों ने सरकार से अपील की है कि यदि उन्हें स्थाई रोजगार नहीं दिया जा सकता, तो कम से कम उनकी रोज़ी-रोटी छीनने वाली नीतियां बंद की जाएं।

13 सूत्रीय मांगें (विस्तार से):

1. अवैध धन वसूली बंद हो ई-रिक्शा चालकों से रोड बांटने के नाम पर जबरन धन वसूली बंद की जाए। एक ही रोड पर चलाने की बाध्यता खत्म हो और सभी रोड खोल दिए जाएं।

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2. बीमा शुल्क में कटौती बीमा राशि ₹1000 वार्षिक निर्धारित की जाए (₹200 प्रति सवारी), जिससे हर चालक बीमा करा सके।

3. रोड टैक्स व फिटनेस शुल्क माफ हो ई-रिक्शा को प्रदूषण रहित मानते हुए रोड टैक्स माफ किया जाए। फिटनेस शुल्क अधिकतम ₹200 सालाना किया जाए।

4. ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया सरल हो अलग "एकल विंडो" बनाकर ₹200 में ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा मिले, जिससे अनपढ़ व गरीब चालक भी लाभान्वित हों।

5. अतिक्रमण हटाया जाए मार्केट व सड़कों पर अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे यातायात में सुगमता आए।

6. चारपहिया वाहनों पर भी कार्रवाई हो केवल ई-रिक्शा नहीं, बल्कि सड़कों पर अवैध रूप से खड़े चारपहिया वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई हो।

7. वाहनों का समान सत्यापन हो सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया, चार पहिया, बस, सरकारी, निजी आदि) का समान रूप से सत्यापन हो।

8. ई-बस संचालन बंद हो शहर में ई-बस को शहर की सीमाओं से बाहर चलाया जाए क्योंकि ये जाम का बड़ा कारण बन रही हैं।

9. नियमों की सूची सार्वजनिक की जाए ई-रिक्शा संचालन हेतु स्पष्ट नियम व शर्तें प्रकाशित की जाएं ताकि चालकों को जानकारी हो।

10. पंजीकृत ई-रिक्शों की जानकारी दी जाए पूरे जनपद में कितने ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, इसकी सूची उपलब्ध कराई जाए।

11. बिना नंबर ई-रिक्शों को वैध किया जाए पूर्व में बिना नंबर के बिके ई-रिक्शों को ARTO के माध्यम से रजिस्ट्रेशन दिया जाए।

12. कागजात में कमी हो तो मौके पर सुधार हो चेकिंग के दौरान कागजात की कमी पाए जाने पर चालान के साथ संबंधित शुल्क लेकर तुरंत कागजात पूरे किए जाएं।

13. शहर में ई-रिक्शा स्टैंड बनाए जाएं शहर में अलग-अलग स्थानों पर ई-रिक्शा स्टैंड बने ताकि यातायात बाधित न हो और व्यवस्था बनी रहे।

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ई-रिक्शा चालकों की पीड़ा:

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे मजबूरी में ई-रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि सरकारें उन्हें कोई रोजगार नहीं दे सकीं। मंहगाई और बेरोजगारी ने उन्हें भूखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है। यदि सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दे, तो वे खुद ई-रिक्शा चलाना छोड़ देंगे।

प्रदर्शन में शामिल प्रमुख लोग:

इस आंदोलन में नील कमल विजयी उपाध्यक्ष , सुरेश कुमार नेता जी सदस्य राज्य कैंसिल , राम शंकर लाल जिलाध्यक्ष, मो सलीम जिला महामंत्री ,अवनीश कुमार नगर अध्यक्ष ,राहुल सक्सेना,आकाश , संजीव कुमार , धर्मेंद्र सक्सेना , दीपक राजपूत ,अजय राना ,मो नासिर , मुकेश सैनी , राजीव राना , सुशील वर्मा , आजाद , सिद्धार्थ वर्मा , संदीप चौहान , सुनील सक्सेना , राम , प्रतीक , सुंदर लाल , धर्मेंद्र लाल, घनश्याम राजपूत , श्यामजी , रामचन्द्र , आकाश सक्सेना,संतोष , शिवम यादव, अवनीश आदि ई-रिक्शा चालक मौजूद रहें। 

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