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टीईटी अनिवार्यता समाप्ति की मांग को लेकर शिक्षकों में उबाल, जुलूस निकाल किया प्रदर्शन

वर्ष 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य किए जाने को लेकर शिक्षकों ने मंगलवार को जुलूस निकालकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन में टेट की अनिवार्यता समाप्त किए जाने तथा एक समान नियम की मांग की।

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Narendra Yadav
टेट के विरोध में जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते शिक्षक

टेट के विरोध में जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते शिक्षक Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

 शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाताः वर्ष 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आवाहन पर मंगलवार अपराह़न खिरनीबाग रामलीला मैदान मेंहजारों शिक्षक एकत्रित हुए। यहां से जुलूस के रूप में सभी कलक्ट्रेट पहुंचे।रोड जाम कर प्रदशर्न किया। कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।

खिरनी बाग चौराहा पर लगाया जाम

खिरनी बाग से कलक्ट्रेट जाते समय शिक्षक विरोध स्वरूप चौराहा पर बैठ गए। इससे जाम लग गया। नारेबाजे के बाद शिक्षकों ने कलक्ट्रेट कूच किया। यहां प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष मुनीश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर एनसीटीई की ओर से चुपचाप संशोधन कर यह तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने पर सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा लागू का आदेश हुआ ।जब 15 से 30 वर्ष सेवा के बाद नियुक्ति नियमावली के विपरित ऐसे आदेश होना या सभी नियुक्ति योग्यता और परीक्षा पास कर इतनी सेवा के बाद नयी परीक्षा के लिए आदेश होना पूर्णतः अन्याय है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षक परीक्षा भी पास कर लेगा लेकिन यह नियुक्ति नियमावली के विपरित हैं जो भविष्य में शिक्षकों को जबरदस्ती निकालने का रास्ता बन सकता है इसलिए ऐसी कोई भी परीक्षा मात्र शिक्षक उत्पीड़न के लिए है देश की राजधानी दिल्ली तक विरोध किया जाएगा।

ज्ञापन की प्रमुख मांग 

इस दौरान पीएम को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की सेवा जारी रखने और पदोन्नति के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता समाप्त की जाए। भारत सरकार ने 27 अगस्त 2009 को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया था। इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता तय की गई लेकिन, यह भी स्पष्ट है कि 25 अगस्त 2010 से पूर्व और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होता। संघ ने मांग की है कि ऐसे शिक्षक, जिन्हें पूर्व में मान्यताप्राप्त शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त किया गया है, उनकी सेवा व पदोन्नति में टीईटी को बाधा न बनाया जाए। ज्ञापन में केंद्र व राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रह सके। शिक्षकों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह नियुक्ति के समय की शर्तों के आधार पर शिक्षकों की सेवा और पदोन्नति सुनिश्चित करे। बार-बार बदलते नियम शिक्षकों के साथ अन्याय हैं।

प्रदशर्न में यह शिक्षक नेता मुख्य रूप से रहे शामिल

प्रांतीय संगठन मंत्री अर्चना तिवारी, जिला अध्यक्ष मुनीश मिश्र, जिला मंत्री देवेश वाजपेयीजिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशपाल सिंह जिला कोषाध्यक्ष रविन्द्र पाल प्रजापति जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी जिला संयुक्त मंत्री डॉ विनय गुप्ता, प्रदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भुवनेश चौहान, श्रीकांत मिश्रा, नफीस खां, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजकमल आर्य, अश्विनी अवस्थी, नवेन्दु मिश्रा, शिवकिशोर मिश्रा, विकास मिश्रा, अवनीश यादव, अरविंद त्रिपाठी, आनंद गंगवार, आदेश अवस्थी, राकेश रोशन, उमेश चन्द्र सक्सेना, विजयकांत शर्मा, शाशंक गुप्ता, शुभम् शुक्ला, अभिनय मिश्रा, शिवकुमार, हरिशरण तिवारी, उत्तम कुमार, वारिस अली, विनायक मिश्रा, अभिषेक दीक्षित, कवित कुमार, प्रेमलता शुक्ला, गीता शुक्ला, गुलशन जहां, जेबा, गायत्री शुक्ला, रेखा रस्तोगी, कृति वाजपेयी, अनीता रानी, दीपिका सिंह, शैली सिंह, श्यामला सिंह, विनीता चौरसिया, सीमा तिवारी, श्वेता जौहरी, एकता दीक्षित, शबाना रहमान, राजकौर, इंद्रेश गुप्ता, संध्या रानी, अरविंद सिंह, धीरेन्द्र यादव, हिमांशु भदौरिया, मिठाई लाल मौर्य, दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, पुष्पेंद्र यादव, अरविंद सिंह, पुनीत दीक्षित, संजीव सिंह संयोजक कटरा, हरिवंश पाठक, अरविंद यादव संजय मिश्र संयोजक खुटार, ताजीम अहमद, सर्वेश यादव, पंकज यादव आदि सहित हजारों शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।

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