दिल्ली हाईकोर्ट में अपने बयान से मुकरी दिल्ली सरकार, कहा-स्कूली छात्रों यूनिफार्म नहीं दे पाएंगे!

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली सरकार की भाजपा सरकार स्कूली छात्रों को यूनिफार्म देने के अपने पहले के बयान से पलट गई है। अब सरकार ने कहा कि वो इस शैक्षणिक सत्र में स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं दे पाएगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि यूनिफॉर्म बांटने में व्यवस्थागत परेशानियां हैं, इसलिए वो केवल सब्सिडी ही देगी। साथ ही कहा है कि यूनिफॉर्म बांटने में व्यवस्थागत परेशानियां हैं और इस मसले को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है। 

दरअसल, दिल्ली की भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट में पहले कहा था कि वे नये शैक्षणिक सत्र से स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगी। हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को लगातार ये दिशानिर्देश देती रही है कि वो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूली बच्चों को पैसे ट्रांसफर करने की बजाय यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए। लेकिन अब इससे असमर्थता व्यक्त करते हुए नए हलफनामें यूनिफार्म की जगह सब्सीडी देने के लिए कहा है।

1250 से बढ़ाकर 1700 रुपये किया यूनिफॉर्म का पैसा

यूनिफार्म को लेकर यह याचिका एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल ने दायर की है, पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि 10 मई को दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे बढ़ाने का फैसला किया था जो सीधे छात्रों के बैंक खातों में जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि पहले यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के खाते में 1250 रुपये जाते थे, जो अब बढ़ाकर 1700 रुपये कर दी गई है। सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म के लिए पैसे में इस बढ़ोतरी को याचिकाकर्ता की ओर से काफी कम बताया गया।

बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म देने का प्रावधान

बता दें कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सरकारी और वित्तपोषित स्कूलों के छात्रों और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रुप से गरीब और वंचित तबकों के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म देने का प्रावधान है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रावधान होने के बावजूद छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दी जा रही है।  bjp delhi | breaking news Delhi | Delhi High Court News | Delhi Government School Uniforms