/young-bharat-news/media/media_files/2025/03/02/nP4zyy5rFvL52xHyPrcm.jpg)
DM Dharmendra Pratap
शाहजहांपुर, वाईबीएन नेटवर्क।
यूं तो उत्तर प्रदेश शासन ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे सूबे में नो हेलमेट, नो फ्यूल की स्कीम लागू कर दी है, लेकिन शाहजहांपुर में मामला इससे भी आगे पहुंचने वाला है। इसलिए दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल पंप का रुख कतई न करें। यहां के तेजतर्रार जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरे आईटीएमएस से कनेक्ट कराने के आदेश जिला पूर्ति अधिकारी को दिए हैं ताकि कोई भी यदि पेट्रोल पंप बिना हेलमेट लगाए पहुंचेगा तो आईटीएमएस कंट्रोल रूम से उसका खुद- ब- खुद चालान कट जाएगा।
Noida के इन universities में बिना Helmet के प्रवेश नहीं, अभी चेक करें लिस्ट
पेट्रोप पंप कर्मी में हो सकेंगे सुरक्षित
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कराई जा रही इस व्यवस्था का दूसरा बड़ा फायदा पेट्रोल पंप कर्मियों को होगा, कैमरे आईटीएमएस से कनेक्ट होने के बाद यदि कोई दोपहिया वाहन स्वामी उन पर बिना हेलमेट पेट्रोल देने का दवाब बनाएगा तो प्रशासन के पास उसकी खबर भी खुद- ब- खुद पहुंच जाएगी और इलाज भी हो जाएगा। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि इसी सप्ताह सभी पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी आईटीएमएस से कनेक्ट करा दिए जाएं।
Entry Ban without Helmet : हेलमेट नहीं तो सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं
सुरक्षा के काम भी आएगी यह तरकीब
आईटीएमएस कंट्रोल रूम से पेट्रोल पंप के कैमरे कनेक्ट होने का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि यदि किसी पेट्रोल पर कोई आपराधिक वारदात होगी तो खुद- ब- खुद आईटीएमएस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना पहुंच जाएगी। जाहिर तौर पर इस बात की जानकारी मिलने के बाद अपराधी भी किसी वारदात को अंजाम देने से पहले सौ बार सोचेंगे।
CRRI: हेलमेट और सीट बैल्ट के मामले में महिलाएं ज्यादा लापरवाह, सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे
26 जनवरी से लागू हुआ है आदेश
बता दें कि उत्तर प्रदेश में परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सभी जिलों में 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो फ्यूल का आदेश लागू कर दिया गया है। लेकिन एक-दो दिन को छोड़कर इस आदेश का कहीं कोई प्रभाव नहीं दिखा। पेट्रोल पंप प्रबंधन में भी ग्राहकों से नाराजगी मोल लेने से बचते दिखे लेकिन डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सीसीटीवी आईटीएमएस कनेक्ट कराने की पहल “नो हेलमेट, नो फ्यूल” के आदेश को लागू कराने में भी काम आएगी और आपराधिक गतिविधियों पर भी अकुंश लगाएगी।