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Ghaziabad News-प्रतीक ग्रैंड सोसायटी के पास नाला टूटने के मामले में जांच के आदेश

गाज़ियाबाद प्रशासन और मेरठ मंडल कमिश्नर के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा और निवासियों के हितों की रक्षा की जाएगी।

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Kapil Mehra
फोटो जर्नलिस्ट सुनील कुमार

प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता

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गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सोसायटी के निकट नाला टूटने के गंभीर मामले में मेरठ मंडल कमिश्नर ने जिलाधिकारी गाज़ियाबाद को जांच के आदेश दिए हैं। इस प्रकरण में एक निजी बिल्डर पर नाले की दिशा मोड़ने और उसे अवरुद्ध करने का आरोप लगा है, जिसके चलते प्रतीक ग्रैंड सोसायटी में पानी भर गया था और निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आरोप है कि प्रतीक ग्रैंड के पास हाल ही में लॉन्च हुए एक नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट को लाभ पहुंचाने के लिए नाले के साथ छेड़छाड़ की। इसमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई है।

जिसमें आवास विकास और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इस मामले में प्रतीक ग्रुप के प्रोजेक्ट के आसपास नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले बिल्डर के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो सकती है।

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निवासियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

नाला टूटने से प्रतीक ग्रैंड सोसायटी में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे निवासियों को गंभीर असुविधा हुई। सोसायटी के निवासियों, प्रतीक ग्रुप और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की शिकायत के बाद मेरठ मंडल कमिश्नर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। निवासियों ने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अधिकारियों और बिल्डर पर सवाल

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नए प्रोजेक्ट के लिए नाले की दिशा मोड़ने और उसे अवरुद्ध करने का काम कुछ अधिकारियों की सहमति से किया गया। यह कदम कथित तौर पर नए प्रोजेक्ट को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया, जिससे प्रतीक ग्रैंड सोसायटी के निवासियों को नुकसान उठाना पड़ा। जांच में यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो न केवल बिल्डर बल्कि इसमें शामिल अधिकारियों की भी गर्दन फंस सकती है।

आगे की कार्रवाई पर नजर

जिलाधिकारी गाज़ियाबाद को दी गई जांच के आदेश के तहत पूरे मामले की गहन छानबीन की जाएगी। प्रतीक ग्रैंड सोसायटी के निवासी और अन्य प्रभावित पक्ष इस जांच के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने एक बार फिर रियल एष्टेट प्रोजेक्ट्स और प्रशासनिक मिलीभगत के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है।

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