1912 की हकीकत : समय सीमा खत्म होने पर भी 11494 शिकायतों का निस्तारण नहीं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सर्वाधिक

प्रदेश में 1912 हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का अंबार है। समय सीमा समाप्त होने पर भी 20 नवंबर तक 11 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया है। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित हैं।

20 Nov 2025 17:15 IST

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश में 1912 हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का अंबार है। समय सीमा समाप्त होने पर भी 20 नवंबर तक 11 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया है। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित हैं। वहीं, लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था लागू किए जाने के बाद भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। इससे स्पष्ट है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन गए हैं।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की 3504 शिकायतें लंबित

प्रदेश में 20 नवंबर दोपहर दो बजे तक 1912 पर लंबित शिकायतों के विश्लेषण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सूबे में 11,494 शिकायतों का समय सीमा समाप्त होने के बाद भी निस्तारण नहीं हो सका है। इनमें अकेले 3504 शिकायतें स्मार्ट प्रीपेड मीटर की हैं।

श्रेणी लंबित शिकायत

स्मार्ट मीटर 3504
सप्लाई 666
सूचना/जानकारी 629
बिल 3332
मीटर 2135
सर्विस 391
अन्य 837

लखनऊ में 1078 शिकायतें लंबित

लखनऊ में ‘वर्टिकल व्यवस्था’ लागू हो गई है। इसके बावजूद शिकायतों के निस्तारण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। चार जोन में 1078 शिकायतें लंबित हैं। स्मार्ट मीटर से संबधित शिकायतों की संख्या 838 है। समय सीमा खत्म होने के बाद भी इनका निस्तारण नहीं हुआ है।

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जोन लंबित शिकायत स्मार्ट प्रीपेड मीटर

जानकीपुरम जोन 155 97
अमौसी जोन 403 295
गोमती नगर जोन 279 222
लखनऊ सेंट्रल 241 224
कुल 1078 838

उपभोक्ताओं को दिया जाए मुआवजा

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 1912 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण न होने पर उपभोक्ता को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन पावर कॉरपोरेशन की गैर उत्तरदायी व्यवस्था के कारण अभी तक एक भी उपभोक्ताओं को मुआवजा नहीं दिया गया। जबकि यह उनका कानूनी अधिकार है।

ओटीपी सत्यापन अभी तक नहीं हुआ लागू

वर्मा ने कहा कि 1912 पर आई शिकायतों के निस्तारण पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई मामलों में फर्जी क्लोजर की शिकायतें मिल रही हैं। इसी कारण विद्युत नियामक आयोग ने 1912 पर OTP आधारित शिकायत सत्यापन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

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